सुरक्षेचा खेळखंडोबा!
अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा हटवल्याच्या कारणावरून उच्च न्यायालयाने पंजाबमधील आम आदमी पक्षाच्या सरकारला दिलेल्या कानपिचक्या आवश्यक होत्या. लोकप्रियतेच्या लाटेवर आरूढ होऊन घेतले जाणारे सगळेच निर्णय योग्य नसतात, हे त्यावरून स्पष्ट झाले. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा हा जसा सुरक्षेचा विषय तसाच तो राजकीय पातळीवरील निर्णय असतो. त्यामुळे या विषयाची नेहमी चर्चा होते. ही चर्चा दोन्ही बाजूंनी होत असते. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना सुरक्षा देण्याची भूमिका मांडणारा एक पक्ष असतो. त्याचप्रमाणे ही व्यक्तिगत सुरक्षेची थेरे बंद करून कायदा-सुव्यस्थेकडे लक्ष पुरवण्याची मागणी करणारा दुसरा पक्ष असतो. सर्वसामान्य माणसाच्या भूमिकेला यात फारसे महत्त्व नसले, तरी जनता अशा सुरक्षेच्या विरोधात असते आणि जनतेला प्रिय असणारी भूमिका घेऊन अनेक घटक आपले राजकारण साधण्याचा प्रयत्न करीत असतात. आम आदमी पक्षाचा देशाच्या राजकारणात उदय झाल्यापासून या पक्षाने अनेक पारंपरिक राजकीय धारणांना धक्के देण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे दिल्लीसारख्या राज्यात अर्धी सत्ता असलेला हा पक्ष देशभरात प्रमुख पक्षांइतकाच लोकप्रिय ठरला. आम आदमी पक्षाचे नेते आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सुरुवातीपासून राजकारणातील व्हीआयपी कल्चरला विरोधाची भूमिका घेतली. लाल दिव्याच्या गाडीपासून सुरक्षेपर्यंतच्या अनेक प्रचलित गोष्टींना फाटा देण्याचा प्रयत्न केला. याचा त्रास होणार्या लोकांकडून त्याला चांगला प्रतिसादही मिळाला. त्यामुळे अशाच छोट्या-छोट्या गोष्टींच्या माध्यमातून लोकप्रियता वाढवत नेण्याचा प्रयत्न या पक्षाने चालवला.
पंजाबमध्ये सत्तेवर आल्यानंतर मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी पक्षाची हीच भूमिका पुढे नेत आपण याआधी सत्तेत असलेल्या पक्षांपेक्षा म्हणजे काँग्रेस आणि अकाली दलापेक्षा वेगळे आहोत, हे बिंबवण्याचा प्रयत्न केला. भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम उघडताना त्यांनी पहिला झटका आपल्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यालाच दिला. टक्केवारीच्या आरोपात तथ्य आढळल्यानंतर आरोग्यमंत्री विजय सिंगला यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकले, शिवाय त्यांना अटक करण्याचेही आदेश दिले. भ्रष्ट मंत्र्यांना क्लीन चिट देण्याची पद्धत रूढ असताना एखाद्या मुख्यमंत्र्याने आपल्याच मंत्रिमंडळातील मंत्र्याच्या भ्रष्टाचाराची माहिती लोकांना देऊन त्यांना काढून टाकण्याचे हे उदाहरण दुर्मीळ होते. या धाडसी निर्णयामुळे देशभर कौतुक झाल्यामुळे भगवंत मान यांचे धाडस वाढले असावे. किंबहुना असे लोकांना आवडणारे निर्णय घेत राहिले, तर लोकप्रियता टिकून राहते आणि बाकी आश्वासनांकडे पाहण्यासाठी लोकांना सवड मिळत नाही, अशीही त्यामागची धारणा असू शकते. त्यातूनच त्यांनी अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा हटवण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचेही प्रारंभी कौतुक झाले; परंतु तो त्यांच्या अंगलट आल्याचे दिसून येतेे.
एप्रिल महिन्यात पंजाबमधील 'आप' सरकारने माजी मंत्र्यांसह राजकीय नेते वगैरे 184 लोकांची सुरक्षा काढून घेतली. त्यात पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री चरणजितसिंह चन्नी, कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांचे पुत्र रनिंदर सिंग वगैरेंचा समावेश होता. त्यानंतरच्या टप्प्यात त्यांनी 434 अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा काढून घेतली. त्यानंतर तातडीने सुरक्षा व्यवस्थेतील जवानांना परत बोलावण्यात आले. त्यामध्ये कमांडो, पंजाब सशस्त्र पोलिसांसह जिल्हा पोलिस कर्मचारीही होते. त्यावर उलटसुलट चर्चा सुरू असतानाच मुख्यमंत्री मान यांनी सुरक्षा काढून घेण्याच्या निर्णयाचे जोरदार समर्थनही केले. आम्ही पोलिस ठाणी रिकामी ठेवू शकत नाही. कुणा नेत्यापेक्षा सामान्य माणसांची सुरक्षा महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी म्हटलेे. अर्थात, ही भूमिका सामान्य माणसांना आवडणारी असली, तरी निर्णयाचे परिणाम कोणत्या थराला जाऊ शकतात, याचा विचार मात्र केला गेला नव्हता असे दिसते. कारण, सुरक्षा हटवल्यानंतर दुसर्याच दिवशी प्रसिद्ध गायक सिद्धू मुसेवाला यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. त्यामुळे स्वाभाविकपणे सरकारच्या निर्णयावर चोहोबाजूंनी टीकेची झोड उठली. त्यातूनच उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून ज्यांची सुरक्षा काढून घेतली, त्यांना ती पुन्हा पुरवण्याचा आदेश दिला.
खरे तर, असे निर्णय घेण्याची एक प्रक्रिया असते आणि त्या प्रक्रियेनुसार सुरक्षेचा आढावा घेऊन निर्णय घ्यावयाचा असतो. उच्च न्यायालयानेही याच बाबीचा उल्लेख आदेश देताना केला. सुरक्षा काढून घेतल्यासंदर्भातील अहवाल फुटल्याच्या बाबीवरही न्यायालयाने बोट ठेवले. गायक सिद्धू मुसेवाला यांना धोका असल्याची माहिती आधीपासून होती आणि दिल्ली पोलिसांनीही पंजाब पोलिसांना त्यासंदर्भात अवगत केले होते. तरीसुद्धा दहा सुरक्षा रक्षकांपैकी सहा हटवून चार ठेवण्यात आले आणि नंतर त्यातील दोघेच ठेवण्यात आले. उच्च न्यायालयाने कान टोचल्यानंतर पंजाब सरकाने संबंधितांना पूर्ववत सुरक्षा देण्याची ग्वाही दिली आहे. परंतु, दरम्यानच्या काळात एका लोकप्रिय गायकाचा बळी गेला, हे विसरून चालणार नाही. सत्तेवर आल्यानंतर नव्या सरकारला काही अभिनव निर्णय घेऊन लोकप्रियता मिरवायची असते. परंतु, ते करताना प्रगल्भता बाळगावी लागते. राज्यकर्त्यांना कटू निर्णय घ्यावे लागतात आणि ते घेणारे राज्यकर्ते कौतुकास पात्र असतात. देशातील पारंपरिक राजकीय संस्कृतीला धक्का देण्यासाठी आम आदमी पक्ष टाकत असलेली पावले स्वागतार्ह असली, तरी राज्य कारभार करताना सारासार विवेक महत्त्वाचा असतो. पक्षाच्या नेत्यांकडून उत्साहाच्या भरात तारतम्य राखले जात नाही. त्यातून मोठ्या गफलती होऊ शकतात. पंजाबमध्ये घाईघाईने घेतलेल्या निर्णयामुळे एका गायकाचा बळी गेलाच, शिवाय न्यायालयाकडून बोलणी खावी लागली. भविष्यात घ्यावयाच्या धाडसी निर्णयांवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता असते. सरकारचा लोकप्रिय निर्णय, त्याचे दुष्परिणाम आणि त्यावरील प्रतिक्रिया लक्षात घेता अन्य राज्यांनीही वेळीच सावध झालेले बरे!
