नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
गोदावरी नदीचे प्रदूषण थांबविण्यासंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांसाठी महापालिका शहर पोलिसांना पत्र देऊन कायमस्वरूपी बंदोबस्त देण्याची मागणी करणार आहे. गोदावरी प्रदूषणाबाबत दाखल झालेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची आठवण मनपा प्रशासन पोलिस प्रशासनाला करून देणार आहे.
गोदावरी गटारीकरणविरोधी मंचने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेसंदर्भात महापालिकेसह प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ, पोलिस यासह संबंधित सर्वच यंत्रणांना उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच नीरी या संस्थेने दिलेल्या सूचनांप्रमाणे संबंधित प्राधिकरणांनी अंमलबजावणी करण्याबाबत सांगूनही गोदावरीच्या प्रदूषणाचा विळखा काही सुटू शकलेला नाही. गोदावरी प्रदूषणाला आळा बसावा यासाठी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केेलेली आहे. या समितीच्या माध्यमातून दर महिन्याला आढावा घेतला जात असूनही गोदावरीचे प्रदूषण कमी होऊ शकलेले नाही. मागील महिन्यात गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत त्यांनी विविध प्रकारच्या सूचना करत प्रदूषणास कारणीभूत ठरणार्या यंत्रणांवर कारवाईचा इशारा दिला होता. तसेच रामकुंडासह परिसरात कपडे धुणे, वाहने धुणे, भांडी घासणे, अंघोळ करणे या प्रकारांमुळे प्रदूषण वाढत असल्याने त्यास आळा बसविण्यासाठी पोलिसांची कायमस्वरूपी नियुक्ती करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. परंतु, अद्यापपर्यंत गेल्या पाच ते सहा वर्षांत या निर्देशांकडे कोणत्याही यंत्रणेने गांभीर्याने घेतले नाही. विभागीय आयुक्त गमे यांनी या बाबीकडे लक्ष वेधत एक पोलिस निरीक्षक आणि 40 पोलिस कर्मचार्यांचे एक पथक कायमस्वरूपी नेमण्याबाबत सूचना केली होती. आता त्या बाबीलाही एक महिना लोटला; मात्र पथक स्थापन होऊ शकलेले नाही. आता मनपा आयुक्त रमेश पवार यांनी यासंदर्भात पोलिस प्रशासनालाच पत्र पाठवून उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांप्रमाणे पोलिस पथक स्थापन करण्याची आठवण करून देण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यानुसार पत्र पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती मनपा आयुक्त रमेश पवार यांनी दिली.
