नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
बहुप्रतीक्षित नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गामधील उर्वरित गावांमधील दरनिश्चिती महिनाअखेरपर्यंत पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन कामाला लागले आहे. एकदा सर्व गावांचे दर निश्चित झाल्यानंतर जमीन अधिग्रहणाला चालना मिळणार आहे.
देशातील या पहिल्या सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गामुळे नाशिक, नगर व पुणे जिल्हा जोडला जाणार आहे. रेल्वेसाठी सिन्नर व नाशिक तालुक्यातील 22 गावांमधील 285 हेक्टरचे क्षेत्र अधिग्रहीत करण्यात येणार आहे. प्रशासनाकडून गावनिहाय जिरायती, हंगामी बागायती व बारमाही बागायती अशा तीन टप्प्यांत जमिनींचे दर निश्चित केले जात आहेत. त्यानुसार आजपर्यंत 11 गावांतील जागांचे दर प्रशासनाने घोषित केले आहेत. उर्वरित 11 गावांपैकी नाशिक तालुक्यातील 3 गावांमध्ये वाद असल्याने ती वगळता अन्य गावांचे दर मे अखेरपर्यंत निश्चित करण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. केंद्र व राज्य सरकारकडून रेल्वेमार्ग वेळेत पूर्ण करण्याचा मानस आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळावी, यासाठी आग्रही आहेत. ते स्वत: प्रकल्पाच्या कामावर लक्ष ठेवून आहेत. त्यामुळे भूसंपादनाचे काम ऑक्टोबरअखेर पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून प्रशासन कामाला लागले आहे.
'त्या' तीन गावांबाबत बैठक – नाशिक तालुक्यतील विहितगाव, बेलतगव्हाण आणि संसरी या तीन गावांमधील जमिनींवरून देवस्थान विरुद्ध शेतकरी असा वाद आहे. त्यामुळे हा वाद मिटवण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकारातून महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे लवकरच बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. त्यातून या गावांमधील वाद निकाली काढण्याचा प्रयत्न आहे.
एक हेक्टर क्षेत्र ताब्यात – जिल्हा प्रशासनाने सिन्नरमधील 11 गावांचे दर घोषित केले. त्यानंतर तालुक्यातील 1 हेक्टर क्षेत्र थेट वाटाघाटीद्वारे ताब्यात घेतले आहे. या व्यवहारात बाधितांना भरपाई म्हणून बाजारमूल्याच्या पाचपट मोेबदला देण्यात आला. उर्वरित क्षेत्र तातडीने ताब्यात घेण्यासाठी प्रशासन गावनिहाय तलाठी व ग्रामसेवकांमार्फत जनजागृती करते आहे.
