नाशिक : ओबीसी आरक्षणाकरीता भाजपचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा ; स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाकरीता आवश्यक असलेला इम्पेरिकल डेटा जमा करण्यासाठी आघाडी शासनाने मध्यप्रदेश सरकारच्या मॉडेलचे अनुकरण करावे, असा सल्ला देत नाशिक शहर भाजपतर्फे सोमवारी (दि.२४) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले.

भाजप आमदार तथा भाजप प्रदेश सरचिटणीस देवयानी फरांदे, शहराध्यक्ष गिरीश पालवे, आमदार सीमा हिरे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झाले. ओसीबी समाजाचे आरक्षण अवघ्या २५ वर्षात गेल्याने या वर्गाचे राजकीय प्रशिक्षण बंद झाले आहे. गेल्या ६० वर्षात राज्याचे नेतृत्व करण्याच्या संधी अपवाद वगळता या वर्गाला मिळालेल्या नाहीत. आजही या वर्गातून अत्यल्प आमदार, खासदार निवडून येतात. या वर्गाला विधानसभा व लोकसभेत आरक्षण नसल्याने त्यांचा आवाज संसदेत व विधी मंडळात प्रभावीपणे उमटत नाही. केंद्रीय व राज्य मंत्रिमंडळात तसेच महामंडळांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधीत्व नसल्याने त्यांना लोकशाहीतील प्रतिनिधीत्वाचा मुलभूत अधिकार मिळत नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण आणखी काही वर्ष राहण्याची गरज आहे. समाज व्यवस्थेने वर्षानुवर्ष बलुतेदार, अलुतेदार म्हणून वंचित तसेच उपेक्षीत ठेवल्याने सामाजिक भरपाईचे तत्व व विशेष संधी यासाठी हे राजकीय आरक्षण मिळायला हवे.

suicide in delhi : 'घरात विषारी वायू, कृपया काळजी घ्या', पोलिसांना सूचना देत आईसह दोन मुलींची आत्महत्या

महाराष्ट्राची राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक प्रगती अधिक वेगाने होण्यासाठी पंचायत राजसोबतच विधीमंडळ व संसदेतही ओबीसी आरक्षण लागू व्हावे, अशी मागणी भाजपने केली आहे. मध्य प्रदेशमध्ये पंचायत निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागासवर्गीय कल्याण आयोगाचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. प्राथमिक अहवालही सादर झाला असून, मागासवर्गीय कल्याण आयोगाने अेाबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याचा प्राथमिक अहवाल शासनाला सादर केला आहे. आयोगाच्या शिफारशीनुसार सरकार आरक्षणाची मर्यादा निश्चित करणार अाहे. या अहवालासोबतच राज्य सरकारने पंचायत निवडणुका घेण्यासाठी तिहेरी चाचणीचे दोन टप्पे पूर्ण केले आहेत. पहिल्या मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना आणि ओबीसी मतदाराच्या उपस्थितीची आकडेवारी तयार आहे. मध्यप्रदेश मागासवर्गीय कल्याण आयोगाच्या अभ्यासानुसार ओबीसी वर्गाला ३५ टक्के आरक्षण मिळेल असे सांगण्यात आले आहे. मध्यप्रदेश सरकार हे करू शकते तर महाराष्ट्र राज्य का नाही. महाराष्ट्रात मतदार याद्या नाहीत का की मतदार याद्यानिहाय सर्वेक्षण करण्याची यंत्रणा नाही, असा प्रश्न भाजपने उपस्थित केला आहे.

याप्रसंगी सुनील आडके, सुनील केदार , सतीश सोनवणे, संगीता गायकवाड, शिवाजी गांगुर्डे, अशोक सातभाई सुजाता करजगीकर आदी उपस्थित होते.