नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने भरती केलेल्या 415 कर्मचार्यांना कायम करण्याची मागणी करणारी याचिका जिल्हा औद्योगिक न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. यामुळे तत्कालीन संचालक मंडळाला मोठा धक्का बसला आहे. तसेच संचालकांवर विश्वास ठेवून भरती झालेल्या या कंत्राटी कर्मचार्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष नरेंद्र दराडे असताना संचालक मंडळाने 415 लिपिक व शिपाई कर्मचारी भरती केली होती. या भरतीला नाबार्ड, सहकार आयुक्त यांची कोणाचीही परवानगी घेतली नाही, जाहिरात देऊन उमेदवारांचे अर्ज मागवून, मुलाखती न घेता थेट नियुक्तिपत्र दिले. त्यातही मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या आरक्षण व अनुशेषाचाही विचार करण्यात आला नाही. यामुळे ही भरती वादाच्या भोवर्यात सापडली होती. या भरतीसाठी सर्व संचालक मंडळाने प्रत्येकी किती उमेदवारांची नियुक्ती करायची, याचा कोटा ठरवून देण्यात आल्याचीही तेव्हा चर्चा होती. यामुळे गिरीश मोहिते यांनी या भरतीविरोधात तक्रार केली होती.
यानंतर संचालक मंडळाने तत्कालीन सहकार मंत्र्यांच्या माध्यमातून कर्मचारी भरती नियमात बसवण्याचा प्रयत्न केला. त्यालाही यश न आल्यामुळे कर्मचार्यांनी संचालक मंडळावर दबाव आणण्यास सुरुवात केली. यामुळे संचालकांनी आपली मान सोडवून घेण्यासाठी कर्मचार्यांनाच बँकेच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे या कर्मचार्यांनी त्यांना कायम करण्यासाठी नाशिक जिल्हा औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली होती. या भरतीप्रक्रियेत कोणत्याही नियमांचे पालन केलेले नसल्यामुळे जिल्हा औद्योगिक न्यायालयाने या कर्मचार्यांना कायम करता येणार नाही, असा निकाल दिला आहे. यामुळे या कर्मचार्यांना न्यायालयाच्या माध्यमातून कायम करण्याचा माजी संचालकांचा प्रयत्न फसल्याचे मानले जात आहे. यामुळे या कर्मचार्यांचा तत्कालीन संचालकांवरील दबाव आणखी वाढणार आहे.
