नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत मखमलाबाद व हनुमानवाडी येथील वादग्रस्त सुमारे 750 एकर क्षेत्रावर साकारण्यात येणारी नगर परियोजना तथा ग्रीनफिल्ड रद्दसाठी शेतकर्यांनी सोमवारी (दि.16) नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे धाव घेत साकडे घातले. ग्रीनफिल्ड प्रोजेक्टची मुदत जून 2023 रोजी संपुष्टात येणार आहे. यामुळे मार्च 2022 पर्यंत सुरू असलेली कामेच पूर्ण करण्याबाबत केंद्र शासनाचे आदेश आहेत. यामुळे प्रकल्प तातडीने रद्दची मागणी शेतकर्यांनी केली आहे.
स्मार्ट सिटीअंतर्गत नगर रचना परियोजनेला संबंधित जागामालकांकडून गेल्या दोन वर्षांपासून विरोध केला जात आहे. याबाबत शेतकर्यांनी न्यायालयातही याचिका दाखल केलेली आहे. यामुळे एक वर्षापासून हा प्रकल्प पुढे सरकू शकलेला नाही. प्रकल्पाचे महत्त्व पटवून देण्याच्या दृष्टीने स्मार्ट सिटी कंपनीने अहमदाबाद येथे शेतकर्यांचा दौरा आयोजित केला होता. या दौर्यानंतर शेतकर्यांमध्ये दोन गट पडले. योजनेसाठी सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू असतानाच शेतकर्यांनी प्रखर विरोधाची भूमिका घेतली. परंतु, शेतकर्यांचा विरोध डावलून यासंदर्भातील प्रस्ताव 24 ऑगस्ट 2020 रोजी संचालनालयाच्या मंजुरीवर बोट ठेवत महासभेनेही हिरवा कंदील दाखविला. मात्र, या प्रस्तावात नगर रचना संचालकांनी स्थानिक शेतकर्यांशी चर्चा तसेच अभिप्राय घेतल्याशिवाय पुढील कार्यवाही न करण्याची तंबी दिली होती. यानंतरही कंपनीने त्याकडे कानाडोळा करत प्रक्रिया सुरूच ठेवली. यामुळे शेतकर्यांना उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. गेल्या वर्षी जवळपास 200 शेतकर्यांनी शासनाकडे हरकती सूचना नोंदविल्या.
दरम्यान, कोरोना महामारीमुळे दोन वर्षांत योजनेचे काम पुढे सरकले नाही. मध्यंतरी, महासभेतील निर्णयानुसार 50 टक्के शेतकर्यांनी प्रस्तावाला विरोध केल्यास टीपी स्किम रद्द करण्याची अट लक्षात घेता संबंधित शेतकर्यांनी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांची भेट घेत योजना रद्द करण्याची मागणी केली होती.
आता नगरविकास खात्याकडेच प्रस्ताव असल्याने नगर विकासमत्र्ंयांचीच भेट घेत त्यांना साकडे घातले आहे. जून 2023 मध्ये स्मार्ट सिटी योजनेची मुदत संपत असून, मार्च 2022 पर्यंत कार्यारंभ आदेश दिलेली कामेच पूर्ण करण्याची सूचना केली आहे. यामुळे अद्याप तरी ग्रीनफिल्ड प्रकल्पास सुरुवात करण्यात आलेली नाही.
सुनील बागूल पुन्हा मैदानात
नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतलेल्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व शिवसेनेचे उपनेते सुनील बागूल यांनी केले. त्यांच्यासह भाजपचे सुरेश पाटील तसेच शरद कोशिरे यांच्यासह इतरही शेतकरी व जागामालक उपस्थित होते. हरित क्षेत्र विकास योजनेला भाजपने पाठिंबा दिलेला आहे. तेव्हा बागूल हे भाजपमध्ये होते. त्यामुळे त्यांना ग्रीनफिल्डला उघडपणे विरोध करता आला नव्हता. मात्र, आता ते शिवसेनेत पुन्हा परतल्याने ते प्रकल्पास विरोध करण्यासाठी पुन्हा मैदानात उतरले आहेत.
