नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
अनधिकृत दारू, गुटखा, जुगार या विषयांशी पोलिसांचा संबंध नसल्याचे सांगत जबाबदारी टाळणार्या व इतरांच्या कामात लुडबूड करणार्या पोलिस आयुक्त दीपक पाण्डेय यांची कृती म्हणजे नैतिक अधःपतन आहे. स्वतः जिल्हा दंडाधिकारी घोषित करून त्याद्वारे अधिकारांच्या वापराची भाषा करणारे पाण्डेय यांचे अधिकार हेच मुळात अव्वल कारकून दर्जाचे आहेत, अशा शब्दांत महसूल विभागाने त्यांच्यावर निशाणा साधला.
पोलिस महासंचालकांना लिहिलेल्या पत्रात आयुक्त पाण्डेय यांनी महसूल अधिकार्यांबद्दल टीका-टिप्पणी करताना, त्यांच्याबद्दल 'आरडीएक्स' व 'डिटोनेटर' अशा शब्दांचा वापर केला होता. पाण्डेय यांच्या पत्राला उत्तर म्हणून महसूल अधिकार्यांनी विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनाला दिलेल्या निवेदनात पाण्डेय यांच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले आहेत. आनंदवली जमीन प्रकरणी महसूल विभागाने संयमी भूमिका घेतली. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राज्याचे मुख्य सचिव, गृह विभागाचे मुख्य व अपर मुख्य सचिवांच्या उपस्थितीत पोलिसांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव करून देण्यात आली. पण, पाण्डेय यांनी त्यानंतर त्यांची कटकारस्थाने बंद न केल्याबाबत निवेदनात संताप व्यक्त करण्यात आला आहे.
अकोल्यातील सेक्स स्कँडलमधील भूमिकेपासून नाशिकमध्ये कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नाबाबत आयुक्त पाण्डेय यांच्यावर टीकेची झोड उठविण्यात आली. हेल्मेटसक्ती, पेट्रोलपंप चालकांवर गुन्हे दाखल करणे असे तुघलकी निर्णय, 15 ऑगस्ट व 26 जानेवारी रोजी ध्वजारोहण कार्यक्रमावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बँड व सलामी पथक उपलब्ध करून न देणे, अशा विविध विषयांवरून महसूल विभागाने आता पाण्डेय यांना घेरले आहे. पाण्डेय यांची वरिष्ठांमार्फत चौकशी करून त्यांच्यावर शिस्तभंगाच्या कारवाईची मागणी करीत त्यांचा लेटरबॉम्ब त्यांच्यावर उलटविण्याचा प्रयत्न 'महसूल'ने केला आहे.
मुख्यालयात ज्यूस सेंटर
कोविडकाळात नाशिक पोलिस मुख्यालयात पाण्डेय यांच्या गाजलेल्या ज्यूसचाही समाचार महसूल विभागाने घेतला आहे. संपूर्ण राज्यामध्ये कोरोनाकाळात शासनाने कार्यपद्धतीबाबत वेळोवेळी निर्देशन दिले असताना पाण्डेय यांंनी त्यांच्या जबाबदारीत टाळाटाळ केल्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. इतकेच नव्हे, तर मुख्यालयात ज्यूस सेंटर थाटले होते, अशा शब्दांत पाण्डेय यांच्या भूमिकेवर टीकास्त्र सोडण्यात आले.
