मालेगाव (जि. नाशिक) : पुढारी वृत्तसेवा ; ईदगाह मैदानालगत जॉगिंग ट्रॅकला दिलेला ना हरकत दाखला रद्द करावा, असा मूळ मुद्दा असताना 'त्या' शैक्षणिक संस्थेशी झालेला करार रद्द करण्याचा विषय रेटण्यात आला. विशेष म्हणजे, जो महासभेत ठराव झाला तो अद्याप कागदावरही आलेला नसताना शिवसेना शासनाकडे कोणता ठराव रद्द करण्याची मागणी करत आहे, असा सवाल करित मालेगाव महागठबंधन आघाडीने ईदगाह जागेवरून सत्ताधारी काँग्रेस, शिवसेना आणि भाजप जातीयवादी राजकारणाला खतपाणी घालत असल्याचा आरोप केला.
आघाडीच्या नेत्यांनी मंगळवारी (दि.29) उर्दू मीडिया सेंटरमध्ये पत्रकार परिषद घेत भूमिका स्पष्ट करताना सत्ताधार्यांवर ताशेरे ओढले. ईदगाह मैदानावरील जागेसंदर्भात भूतकाळात कधीच महात्मा गांधी विद्यामंदिर संस्था असो की प्रशासनाकडून कोणतीही अडचण आली नाही. असे असताना त्याठिकाणी कोणाचीही मागणी नसताना जॉगिंग ट्रॅक मंजूर केला गेला. त्यासाठी महापालिकेने ना हरकत दाखला दिला. त्याच्या पायाभरणीपूर्वीच आक्षेप नोंदवला गेला. त्याआधारे ज्या 'एनओसी'मुळे हे काम सुरू झाले तीच रद्द करण्यासाठी महासभेत विषय घेतला. दि. 7 मार्च 2022 रोजी झालेल्या सभेत मात्र 'त्या' संस्थेशी झालेला करार रद्द करून संपूर्ण जागा ईदगाह ट्रस्टला देण्याचा निर्णय घेतला. जॉगिंग ट्रॅकचा त्याठिकाणी कोणताही उल्लेख केला नाही. विशेष म्हणजे, त्या ठरावावर अद्यापही महापौरांनी स्वाक्षरी होऊन पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया झालेली नाही. असे असताना शिवसेना ठरावच रद्द करण्यासाठी शासनाकडे कशी मागणी करू शकते, असा सवाल नगरसेवक मो. मुस्तकिम मो. मुस्तफा यांनी केला.
शहरात कट्टरवाद कधी नव्हताच. परंतु, सत्ताधारी ज्यात भाजपही सहभागी आहेत, ते जातीयवादी राजकारणाला खतपाणी घालण्यासाठी ईदगाहचे भांडवल करत आहेत. आज जॉगिंग ट्रॅक करताहेत, भविष्यात वृक्षारोपणाच्या नावाखाली भिंतही उभी करतील. या मैदानापासून मुस्लिमांना तोडण्याचाच हा प्रयत्न असल्याची शंका वर्तवून मो. मुस्तकिम, माजी नगरसेवक प्रा. रिजवान खान यांनी, जॉगिंग ट्रॅकची एनओसी आठ दिवसांत रद्द करून सध्या होत असलेले काम थांबवावे, ती जागा खुली करावी अन्यथा वेगळी भूमिका घेतली जाईल, असा इशारा दिला.
कसली भीती वाटते?
12 नोव्हेंबरला शहरात झालेल्या घटनेनंतर स्थानिक पोलिसांनी दबावाखाली निर्दोषांसह निदर्शने करणार्या प्रमुख व्यक्तींवर गुन्हे नोंदवले. ज्यामुळे संपूर्ण शहरात दहशत निर्माण झाली. या दरम्यानच, महापालिकेच्या सुरक्षेसाठी 48 सुरक्षारक्षक घेण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे मनपाच्या तिजोरीवर वार्षिक दीड कोटीचा भार पडणार आहे. मनपाची आर्थिक स्थिती चांगली नसताना हा अनावश्यक खर्च कशासाठी, सत्ताधार्यांना कशाची भीती वाटते? दिवंगत नेते निहाल अहमद हे शहरात सायकलवर फिरायचे, त्यांना तर कधी असुरक्षितता वाटली नाही, असा मुद्दा विरोधी पक्षनेत्या शान ए हिंद, मो. मुस्तकिम यांनी मांडला. दंडुके आणि बंदुकीच्या टोकावर आंदोलनाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न यशस्वी होणार नाही, असेही ते म्हणाले.
आतून एकत्र, बाहेरून विरोधक
भाजपदेखील सत्ताधारीच आहे. आतून एकत्र असले तरी बाहेरून विरोध दाखवत जनतेची फसवणूक होत आहे. ईदगाह जागेच्या वादामागे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते (माजी आमदार आसिफ शेख यांचे नाव न घेता) असून, त्यांचे राज्यातील सत्तेत मोठे वजन असेल तर त्यांनी जॉगिंग ट्रॅकची परवानगी रद्द करून आणावी, असे आव्हानही यावेळी देण्यात आले.
