नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नामध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत जवळपास दोन कोटी 95 लाख रुपयांची घट आली आहे. यामुळे आगामी अंदाजपत्रकातील समाजकल्याण, दिव्यांग कल्याण, महिला बालविकास, शिक्षण, कृषी, पशुसंवर्धन या विभागांच्या लोककल्याणकारी योजनांच्या तरतुदीत घट झाली आहे. याचा थेट फटका ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना बसणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नातील 20 टक्के तरतूद ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांवर करणे बंधनकारक आहे. याशिवाय महिला बालविकास विभागाला दहा टक्के, समाजकल्याण विभागाला 20 टक्के, दिव्यांग कल्याणासाठी पाच टक्के व शाळांच्या दुरुस्तीसाठी तीन टक्के निधी देणे बंधनकारक आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व प्रशासन यांनी शासनाकडून येणार्या उपकरांच्या वसुलीसाठी काहीही जाणीवपूर्वक प्रयत्न न केल्यामुळे जिल्हा परिषदेचा महसूल घटला आहे. अर्थसभापती तथा उपाध्यक्ष डॉ. सयाजी गायकवाड यांनीही उत्पन्नात घट झाल्याबाबत खंत व्यक्त करून त्यासाठी संबंधित विभागांनी प्रयत्न करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
समाजकल्याण विभागातर्फे बेरोजगारांना वाहन खरेदी योजना राबवली जाते. या योजनेलाही मोठा फटका बसला आहे. यावर्षी या योजनेतून 3.83 कोटी रुपये अनुदान दिले होते. पुढील वर्षी केवळ 1.45 कोटी रुपये उपलब्ध झाले आहेत. त्याचप्रमाणे दिव्यांगांना घरकूल योजना राबवली जाते. यावर्षी या योजनेतून शून्य रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी विभागाकडून शेतकर्यांना ट्रॅक्टर खरेदीसाठी एक लाख रुपये अनुदान देण्याची योजना आहे. या योजनेतून मागील वर्षी 1.69 कोटी रुपये अनुदान दिले होते. यंदा त्यात घट होऊन 1.25 कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
विभागीय घटलेली तरतूद
विभाग 2021-22 2022-23
समाजकल्याण 39144500 21100000
दिव्यांग 21211000 13500000
महिला बालविकास 19388000 10500000
कृषी 25900000 23600000
पशुसंवर्धन 14400000 10600000
पाणीपुरवठा 7219835 51000000
