नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा : दमणगंगा-पिंजाळ व पार-तापी नर्मदा नदीजोड प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल पूर्ण होऊन त्यांचा राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पात समावेश केल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केली. मात्र, या प्रकल्पांना मान्यता देताना राज्य सरकारने महाराष्ट्राच्या हक्काच्या पाण्यावरील हक्क सोडू नये, अशी भूमिका जलचिंतन संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र जाधव यांनी घेतली आहे. याबाबत 'पुढारी'शी बोलताना त्यांनी राज्याच्या हक्काच्या पाण्याचे रक्षण करण्याची राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशातील पाच नदीजोड प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल पूर्ण झाले असून, राज्यांच्या संमतीनंतर या प्रकल्पांचे काम सुरू होईल, असे स्पष्ट केले आहे. या प्रकल्पांमध्ये राज्यातील दमणगंगा-पिंजाळ व पार-तापी-नर्मदा यांचा समावेश आहे. संबंधित राज्यांच्या सहमतीनंतर हे काम सुरू होणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी म्हटले असले तरी गारगाई-देवनदी, एकदरा-गंगापूर, नार-पार- गिरणा व पार-कादवा या प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार होऊनही केंद्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याची भावना राजेंद्र जाधव यांनी व्यक्त केली.
पार-तापी-नर्मदा या नदीजोड प्रकल्पातून गुजरातला 80 टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार असून, त्यात महाराष्ट्राच्या हद्दीतील 15 टीएमसी पाण्याचा समावेश आहे. हा प्रकल्प राबवताना महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी गुजरातला देऊ नये. पार-तापी-नर्मदामधील पाणी राज्याला देणे शक्य नसल्यास त्याच्या बदल्यात तापी नदीवरील उकई धरणातून महाराष्ट्राला 15 टीएमसी पाणी घ्यावे, असे जाधव यांनी म्हटले आहे. मात्र, केंद्र सरकारने दमणगंगा-पिंजाळ या प्रकल्पाचा राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पात समावेश केला म्हणून 15 टीएमसी पाण्यावर हक्क सोडू नये, असे त्यांनी म्हटले आहे.
दैनिक पुढारीचे नाशिक आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठीचे हे फेसबुक पेज.. नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील विविध बातम्या, लेख, व्हिडिओ असे सगळं काही या पेजवर असेल. नाशिकच्या द्राक्ष्यांचा गोडवा आणि मिसळचा झणझणीतपणा एकाच वेळी देण्याचा प्रयत्न आमची टीम करत आहे. त्यामुळे नक्की लाईक करा आणि फॉलो करा.. मंडळ आभारी आहे.. ? पेज लाईक करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
