मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : मुंबई शहरात पाणीटंचाईचे संकट ओढवले असताना आता मुंबई महानगरपालिकेने पाणीपट्टीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही वाढ ६ ते ७ टक्के पर्यंत होण्याची शक्यता असून याची अंमलबजावणी १६ जूनपासून करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
जल अभियंता खात्याचा आस्थापना खर्च (कर्मचाऱ्यांचा पगार व अन्य भत्ते), प्रशासकीय खर्च, प्रचालन व परिरक्षण खर्च, विद्युत खर्च व शासनाच्या भातसा व अप्पर वैतरणा धरणातून उपसा केलेल्या पाण्याची पाणीपट्टी यांच्या एकत्रित खर्चाचा आढावा घेऊन, दरवर्षी पाणीपट्टी वाढ करायची की नाही, याचा निर्णय घेतला जातो. प्रतिवर्षी ८ टक्केपर्यंत वाढ करण्याचा अधिकार स्थायी समितीने पालिका प्रशासनाला दिला आहे. त्यामुळे दरवर्षी १६ जूनपासून पाणीपट्टीत वाढ करण्यात येते. मात्र गेल्या दोन वर्षापासून राजकीय हस्तक्षेपामुळे रखडलेली पाणीपट्टी वाढ यंदा कोणत्याही परिस्थितीत करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. तसा प्रस्ताव पालिका आयुक्तांच्या मार्फत राज्य सरकारकडे पुढील आठवड्यात पाठवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
लोकसभेसह विधानसभा व मुंबई महापालिका निवडणुकांमुळे गेल्या दोन वर्षापासून पाणीपट्टीत वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पालिकेला किमान एक हजार कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे. गेल्या दोन वर्षापासून रखडलेली पाणीपट्टी वाढ लागू करण्याचा विचार पालिका प्रशासनाचा होता. परंतु खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सध्या पाणीपट्टी वाढीचा विचार करू नका, असा सल्ला पालिका आयुक्तांना दिल्यामुळे पाणीपट्टीत वाढ होऊ शकली नाही. यावेळी लेखापाल विभागाकडून पाणीपट्टी वाढीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. यात घरगुती व व्यावसायिक पाणीपट्टीत किमान प्रति एक हजार लिटर मागे ३५ पैसे ते ५ रुपये पर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्याशिवाय नियमानुसार ७० टक्के मलनिःसारण शुल्क स्वतंत्र द्यावा लागणार आहे.
हेही वाचा :
