मुंबई :पुढारी वृत्तसेवा बेकायदा होर्डिंग्जबाबत तक्रारी देऊनही त्या विरोधात कारवाई का होत नाही? राजकीय पक्ष आणि नेत्यावर कारवाई करणार का? कारवाई होत नसेल तर संबंधित अधिकार्यांना शासन होणार की नाही, असे सवाल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी उपस्थित केले. याबाबत राज्य शासनाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
राज्यातील बेकायदा होर्डिंगबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सुस्वराज्य फाऊंडेशन तसेच भगवानजी रयानी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर २०१७ मध्ये सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाने कारवाईचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या आदेशांची अंमलबजावणी होत नसल्याने उच्च न्यायालयाने स्वतःहून अवमान याचिका दाखल केली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली.
राज्यातील 381 नगरपालिका आणि 23 महापालिकांनी या प्रकरणात न्यायालयाकडे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. वारुंजीकर यांनी काही ठरावीक व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल होत असल्याचा आरोप केला.
हेही वाचा
