मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा मुंबई, पुण्यासारखी महानगरे 5-जीसारख्या गतिमान मोबाईल सेवेसाठी आसुसली असतानाच खेड्यापाड्यांत 4-जी नेटवर्क पोहोचवण्यासाठी तब्बल 26 हजार 316 कोटी रुपयांचा अतिरिक्‍त निधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने बुधवारी जाहीर केला.
खेडोपाडी प्रचंड प्रमाणात वापरले जाणारे बीएसएनएल नेटवर्क आणि भारत ब्रॉडबॅण्ड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) यांचे विलीनीकरण करण्यालाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दिला आहे. त्यासाठी 1.64 लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्‍त पॅकेजही मंजूर करण्यात आले.
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्‍विन वैष्णव यांनी सांगितले की, 4-जी सेवा ग्रामीण भागात मजबूत करण्यासाठी बीएसएनएलला आवश्यक ते स्पेक्ट्रम दिले जातील. 25 हजार गावांसाठी 26 हजार 316 कोटींचा निधी त्यासाठीच देण्यात येत आहे. विशेषत: लडाखसारख्या सीमेवरील भागांमध्ये 4-जी सेवा दिली जाणार असून, त्यासाठी संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय आणि दूरसंचार मंत्रालय एकत्रित काम करणार आहेत.
हेही वाचा
