मुंबई : मुंबई महापालिकेने पत्र पाठवूनही झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने संक्रमण इमारतींच्या बांधकामाला परवानगी दिली, असे निरीक्षण नोंदवत वरळी येथील संक्रमण शिबिराचे बांधकाम तत्काळ थांबवा, पुढील आदेशापर्यंत कोणतेही काम करू नका, असे आदेश उच्च न्यायालयाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला (एसआरए) दिले आहेत.
एसआरएने 26 डिसेंबर 2025 रोजी महाराष्ट्र नगररचना (एमआरटीपी) कायद्यांतर्गत संक्रमण शिबिराचे काम थांबवण्याची नाटीस जारी केली. त्या नोटिशीला आव्हान देत वरळी अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट एलएलपी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने संक्रमण शिबिराचे बांधकाम तत्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले.
याचिकाकर्त्या विकासकाने जिजामाता सहकारी गृहनिर्माण संस्था, श्री.विवेकानंद नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था, वीर जीजामाता नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि माता रमाबाई नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन करण्यासाठी वरळीच्या जमिनीवर पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी उच्च न्यायालयात झाली.
या प्रकरणात पालिकेच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्याकडून मिळालेले महत्त्वाचे संदेश तसेच आक्षेप दडपल्याच्या आरोपाखाली अभियंत्यांच्या निलंबनाचा विचार एका आठवड्यात करण्याचे निर्देश न्यायालयाने एसआरएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (सीईओ) दिले.
विकासकाने दाखल केलेली याचिका प्रलंबित असल्यामुळे एसआरएच्या त्रुटींची चौकशी आणि एफआयआर दाखल करण्यापासून पोलीस अधिकाऱ्यांना अडथळा येणार नाही, असेही खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले.
पालिकेच्या आक्षेपांना न जुमानता एसआरएने 11 एप्रिल 2025 रोजी सात संक्रमण इमारतींना मंजुरी दिली. मार्च 2025 मध्ये विकासकाला काम थांबवण्याची सूचना दिल्यानंतरही ही मंजुरी देण्यात आली आहे. हे करताना पालिकेच्या दाव्यांबद्दल काहीही स्पष्ट उल्लेख केलेला नाही. हा सर्व प्रकार डोळ्यांत धूळफेक करणारा आहे, असे निरिक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
