मुंबई : पवन होन्याळकर
कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करून तेथील विद्यार्थी व शिक्षकांचे सरसकट समायोजन केल्यास विद्यार्थी गळती, शाळा सोडण्याचे प्रमाण आणि शिक्षणाबाहेर ढकलली जाणारी मुले यांचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो, असा इशारा शिक्षण क्षेत्रातून दिला जात आहे. विशेषतः ग्रामीण, डोंगराळ आणि आदिवासी भागांमध्ये या निर्णयाचे परिणाम अधिक गंभीर ठरण्याची शक्यता आहे.
या संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते व शिक्षण अभ्यासक हेरंब कुलकर्णी यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. ते म्हणाले की, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात सुचवलेल्या ‘समूह शाळा’ संकल्पनेचा गांभीर्याने पाठपुरावा होणे आवश्यक आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळा प्रभावीपणे चालत नाहीत. तिथे मुलांचे सामाजिकीकरण होत नाही, शैक्षणिक व सांस्कृतिक उपक्रम राबवता येत नाहीत आणि शिक्षकांनाही कामाची प्रेरणा राहत नाही. त्यामुळे जिथे शक्य आहे, तिथे शाळा एकत्र करण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. मात्र शाळा बंद करायच्या की वाचवायच्या, असा टोकाचा विचार न करता प्रत्येक शाळेचा स्वतंत्रपणे (वन-टू-वन) अभ्यास करणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुलांना जवळच्या शाळेत पाठवणे शक्य आहे का, वाहतुकीची सोय करता येईल का, आश्रमशाळा किंवा वसतिगृहाचा पर्याय उपलब्ध आहे का, याचा विचार करण्यासाठी स्वतंत्र समितीची स्थापना करावी, अशी त्यांनी सूचना केली. या समितीच्या शिफारशीनंतर अंतिम निर्णय घ्यावा. मात्र जिथे कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही, तिथे एक विद्यार्थी असला तरी शाळा सुरू ठेवली पाहिजे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. राज्यात शाळांची संख्या गरजेपेक्षा प्रचंड वाढली असून, सध्या 1 लाख 8 हजारांहून अधिक शाळा आहेत.
28 हजार ग्रामपंचायतींमध्ये एवढ्या मोठ्या संख्येने शाळा असणे वास्तववादी आहे का, एका ग्रामपंचायतीत सरासरी चार शाळांची गरज आहे का, याचा विचार व्हायला हवा, असेही त्यांनी नमूद केले. तसेच आदिवासी व समाजकल्याण विभागाच्या आश्रमशाळांतील पहिली ते चौथीचे विभाग बंद करून तेच विद्यार्थी जिल्हा परिषद शाळांमध्ये समाविष्ट करावेत, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली. यामुळे दुहेरी खर्च टळेल, लहान मुले कुटुंबासोबत राहतील आणि जिल्हा परिषद शाळांची पटसंख्या टिकेल. शॉर्ट टर्म आणि लाँग टर्म उपाययोजना राबवून, वास्तववादी आणि लवचिक धोरण स्वीकारल्याशिवाय शालेय शिक्षणातील प्रश्न सुटणार नाही, असा ठाम निष्कर्ष त्यांनी काढला.
काय आहेत परिणाम?
1 राज्यात एकूण विद्यार्थी संख्येत वाढ दिसत असली, तरी हजारो शाळांमध्ये पटसंख्या घटण्यामागे अनेक शालेय, सामाजिक आणि धोरणात्मक कारणे जबाबदार असल्याचे चित्र आहे. ग्रामीण, कोकण आणि विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये स्थलांतर हा प्रमुख घटक ठरत आहे. रोजगार, शिक्षण आणि मूलभूत सुविधांच्या शोधात कुटुंबे शहरांकडे स्थलांतरित होत असल्याने गावांमधील शाळा रिकाम्या होत चालल्या आहेत.
2 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांऐवजी खासगी शाळांकडे वाढणारा ओढा हेही महत्त्वाचे कारण आहे. इंग्रजी माध्यम, सुविधा, शिस्त आणि गुणवत्तेचा भास यामुळे पालकांचा कल सरकारी शाळांपासून दूर जात असून, त्यामुळे सरकारी शाळांमधील पटसंख्या सातत्याने घटत आहे.
3 शिक्षकांची कमतरता, अस्थिर नियुक्त्या, एकशिक्षकी व बहुवर्गीय शाळा, बदली-विलंब, रिक्त पदे आणि अशैक्षणिक कामांचा बोजा याचा थेट परिणाम अध्यापनाच्या गुणवत्तेवर होत आहे. परिणामी पालकांचा विश्वास ढासळत असून, ही समस्या विशेषतः 1 ते 10 पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये तीव्र आहे.
4 शाळा कधीही बंद होऊ शकते या भीतीपोटी पालक सुरुवातीलाच मुलांना दुसऱ्या शाळेत दाखल करत असल्याचे चित्र अनेक भागांत दिसून येते. ग्रामीण व डोंगराळ भागांत वाहतूक सुविधांचा अभाव, अंतर, खराब रस्ते आणि पावसाळ्यातील अडचणी यामुळे नियमित उपस्थिती राखणे कठीण होत असून, त्याचा थेट परिणाम पटसंख्येवर होत आहे. याशिवाय लोकसंख्येतील घट, कमी जन्मदर, आदिवासी स्थलांतर आणि कोविडनंतरची आर्थिक उलथापालथ यांचे दीर्घकालीन परिणामही शिक्षण व्यवस्थेवर जाणवत आहेत.
1 ते 10 पटसंख्या -7,742 शाळा
11 ते 100 पटसंख्या- 52,702 शाळा
100 पेक्षा अधिक पटसंख्या- 47,644 शाळा
