मुंबई : राज्यातील स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत 12 हजार कोटी रुपयांचा प्रचंड मोठा घोटाळा सुरू असून, अधिकारी मंत्र्यांना अंधारात ठेवून सरकारी तिजोरी स्वच्छ करत असल्याचा आरोप काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केला.
अर्थसंकल्पातील विभागावर चर्चेत सहभागी होताना वडेट्टीवार म्हणाले की, राज्यातील स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत 12 हजार कोटी रुपयांचा प्रचंड मोठा घोटाळा सुरू असून, अधिकारी मंत्र्यांना अंधारात ठेवून सरकारी तिजोरी स्वच्छ करत आहेत. कचऱ्याचे ढिगारे प्रत्यक्षात आहेत, त्यापेक्षा जास्त दाखवून बनावट डीपीआर तयार केले जात आहेत. केवळ 30 टक्के काम करून 100 टक्के बिले लाटली जात असून, अक्कलकोट, लातूर, पाचगणी यांसारख्या शहरांत अधिकाऱ्यांनी चक्क आपल्या नातेवाइकांच्या नावे कंत्राटे घेतल्याचे समोर आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत केली.
तर, सामाजिक न्याय विभागातील सिद्धार्थ भंडारी आणि भरत कदम यांसारख्या अधिकाऱ्यांकडून कंत्राटांसाठी टक्केवारीची मागणी केली जात असल्याची तक्रार मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी केली आहे. विद्यार्थी वसतिगृहाच्या कामांसाठी आगाऊ रक्कम घेऊनही कामे रखडलेली आहेत. असे भ्रष्ट अधिकारी ठेवून सरकार काय सिद्ध करू पाहत आहे? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.
केंद्र सरकारने जनगणनेची घोषणा केली आहे, पण त्यात ओबीसींसाठी रकाना नाही.ओबीसी जनगणना होणार, अशी घोषणा असताना ओबीसींसाठी वेगळा रकाना नाही. ओबीसी लोकसंख्या किती आहे हे स्पष्ट झालं नाही तर त्यांना त्यांचे अधिकार मिळणार कसे? त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे याबाबत पाठपुरावा करावा,पत्रव्यवहार करून जनगणनेत ओबीसींचा वेगळा रकाना करण्याची मागणी करावी, अशी भूमिका विजय वडेट्टीवार यांनी मांडली.
