Shiv Sena UBT BMC Corporator Vishakha Raut Disqualified
शिल्पा नरवडे, पुढारी न्यूज
मुंबई : मुंबईच्या माजी महापौर आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नेत्या विशाखा राऊत यांचे नगरसेवकपद रद्द होण्याची शक्यता आहे. मात्र, याबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नसून हा विषय महापालिका सभागृहासमोर मांडल्यानंतरच पुढील निर्णय होणार आहे.
2026 च्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक 191 मधून विशाखा राऊत विजयी झाल्या आहेत. राऊत यांचे कुणबी जात प्रमाणपत्र जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने रद्द केले आहे. पालघरच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिलेले जात प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले नसल्याचे समितीने नमूद केले आहे.
विशाखा राऊत यांनी कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी सादर केलेल्या कागदपत्रांमधून कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्रधारकांशी रक्तनाते सिद्ध करता आले नसल्याचेही समितीने आदेशात स्पष्ट केले आहेत. समितीने राऊत यांना रद्द करण्यात आलेले जात प्रमाणपत्र आदेश मिळाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत समितीच्या कार्यालयात जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान, या आदेशाविरोधात महाराष्ट्र जात प्रमाणपत्र कायद्यातील कलम 6-बनुसार 90 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांच्याकडे अपील करता येणार आहे. त्यामुळे राऊत यांच्याकडे कायदेशीर आव्हान देण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी आहे.
नगरसेवकपदावर टांगती तलवार
विशाखा राऊत यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द झाल्याने त्यांचे नगरसेवकपदही धोक्यात आले आहे. जात प्रमाणपत्र रद्द झाल्याचा आदेश आणि नगरसेवक पद रद्द करण्याची अंतिम प्रशासकीय/कायदेशीर कारवाई या स्वतंत्र बाबी असतात. नियमानुसार जात प्रमाणपत्र रद्द झाल्याचा आदेश हा मुंबई महानगरपालिका आयुक्त यांच्याकडे पाठवला जाईल. त्यांनंतर याबाबतचा विषय हा सभागृहात मांडला जाईल.
अद्याप नगरसेवकपद रद्द नाही
विशाखा राऊत यांचे पद रद्द करण्याचा विषय अद्याप महापालिका सभागृहासमोर आलेला नाही. त्यामुळे सध्या त्यांचे नगरसेवकपद रद्द झालेले नाही. सभागृहात हा विषय मांडल्यानंतर त्यावर चर्चा होऊन निर्णय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विशाखा राऊत यांच्या नगरसेवकपदाचे नेमके काय होणार, याकडे आता मुंबईतील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, मुंबई महापालिकेत यापूर्वीही जात वैधता प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावरून काही नगरसेवकांवर कारवाई झाली आहे. शिवसेना (ठाकरे) गटाचे दीपक सावंत यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्यात आले होते. तसेच एमआयएमचे शमीर रमजान पटेल यांच्याबाबतही जात प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावरून कारवाई झाली होती.
