मुंबई : वांद्रे रेक्लमेशन येथील प्रसिद्ध नेव्हिल डिसूझा फुटबॉल मैदानाबाबत जैसे थे आदेश देऊ नये आरक्षण बदलण्याचा प्रस्ताव घाईघाईने मंजूर करणाऱ्या मुंबई पालिकेला हायकोर्टाने चांगलेच धारेवर धरले. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने निवडून आलेले लोक अथवा अधिकारी न्यायालयाच्या आदेशांची टिंगल करणार असतील तर ती अत्यंत निंदनीय गोष्ट असल्याचे सुनावत हायकोर्टाने पालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. एवढेच नव्हे तर शहरात मोकळ्या जागा शिल्लकच राहिल्या नाहीत तर लोकांनी मैदानी खेळ कुठे खेळायचे? असा खरमरीत सवालही प्रशासनाला केला.
वांद्रे पश्चिम येथील नेव्हील डिसुझा मैदानाचे आरक्षण बदलून याठिकाणी प्रदर्शन केंद्र करण्याचा पालिका व म्हाडाचा डाव असून मुंबई फुटबॉल असोसिएशनने याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर आज गुरुवारी सुनावणी झाली.यावेळी याचिकाकर्त्यांनी मैदानाबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये, जैसे थे ठेवावे. असा हायकोर्टाने आदेश देऊनही काही दिवसांपूर्वी महापालिकेने आरक्षण बदलण्याचा प्रस्ताव घाईघाईने मंजूर केला. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
त्यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. एखाद्या पक्षकाराने न्यायालयात आश्वासन दिल्यानंतर त्याचे पालन होत नसेल, तर भविष्यात वकील एकमेकांच्या तोंडी आश्वासनांवर विश्वास ठेवणार नाहीत एवढेच काय तर निवडून आलेले लोक किंवा प्राधिकरणे जर न्यायालयाची खिल्ली उडवणार असतील, तर ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे खडे बोलही खंडपीठाने पालिकेला सुनावले.
त्यावर पालिकेची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील गिरीश गोडबोले यांनी सांगितले की, आयुक्त अश्विनी भिडे यांना यापूर्वीच्या सुनावणीची किंवा १० ऑगस्ट रोजी दिलेल्या तोंडी आश्वासनाची वैयक्तिक माहिती देण्यात आली नव्हती.अशी भूमिका घेतली. त्यावर प्रशासनात अंतर्गत संवाद नसल्याबद्दल खेद व्यक्त करत खंडपीठाने पालिकेला फटकारले.
यावेळी ऍड गोडबोले यांनी, १८ ऑगस्टचा ठराव स्थगित ठेवण्याचा किंवा मागे घेण्याचा प्रस्ताव पालिका महासभेसमोर मांडण्याचा विचार केला जाईल. अशी हमी दिली. मात्र खंडपीठाने पुढील सुनावणीपर्यंत मैदानाबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये, जैसे थे स्थिती ठेवण्याचे आदेश देत सुनावणी १० सप्टेंबर पर्यंत तहकूब केली.
न्यायालय काय म्हणाले
भविष्यात पुढची पिढी मैदानी खेळ म्हणजे काय हे विसरेल
हा केवळ एका मैदानाचा प्रश्न नाही, तर कायद्याच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे.
मैदानच उरणार नसतील तर लोकांनी फुटबॉल खेळायचे कुठे
‘अंधेरीचे मैदान आमदाराला गिफ्ट करण्याचा डाव’
मुंबईतील मोकळ्या मैदानांच्या जागा खासगी संस्था भाजप नेत्यांना देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अंधेरीतील मोकळ्या मैदानाचा भूखंड भाजपच्या आमदाराला गिफ्ट करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असा आरोप शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी केला. पाच वर्षांपूर्वी या जागेची किंमत ५५० कोटी रुपये होती. आता वर्षाला केवळ २१ लाख रुपये या दराने जागा देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे , असा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला. नेव्हील डिसूझा टर्फची जागाही भाजपच्या नेत्याला देण्याचा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले. सिद्धिविनायक मंदिरामागील मैदानाच्या जागेतही हस्तक्षेप केला जात असून, बेस्ट डेपोच्या जागेबाबतचा प्रस्ताव घाईघाईने मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
रविवारी नेव्हील डिसूझा टर्फसमोर आंदोलन
मैदाने आमदारांच्या घशात घालण्याच्या निर्णयाविरोधात येत्या रविवारी सायंकाळी पाच वाजता नेव्हील डिसूझा टर्फसमोर आंदोलन करण्यात येणार असून हातात तिरंगा घेऊन या आंदोलनात सहभागी व्हा, मात्र कोणत्याही पक्षाचा झेंडा आणू नका, असे आवाहन आदित्य ठाकरे यांनी मुंबईकरांना केले. .
काँग्रेसच्या मुंबई अध्यक्ष वर्षा गायकवाड आणि अस्लम शेख यांच्याशी चर्चा झाली असून त्यांनी आंदोलनाला पाठिंबा देण्याचे ठरवले आहे. मनसेकडून अमित ठाकरेही आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचे आदित्य यांनी सांगितले.
