मुंबई: मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी आणि कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ठरलेल्या विरार-अलिबाग मल्टीमोडाल कॉरिडोरच्या पहिल्या टप्प्याला हिरवा झेंडा मिळाला आहे.
मात्र, या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामासाठी आता पर्यावरणविषयक मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात 96.41 किलोमीटर लांबीचा मार्ग उभारण्यात येणार असून, यामुळे तब्बल 75 हेक्टर जागेवरील 5 हजार 043 खारफुटीची (मॅन्ग्रूज) झाडे बाधित होणार आहेत.
केवळ 449 झाडांवरच तोडणार असल्याचा एमएसआरडीसीचा दावा
पर्यावरण मंत्रालयाला सादर केलेल्या अहवालानुसार, या प्रकल्पाचा खारफुटीला मोठा फटका बसणार असल्याचे दिसत असले, तरी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) अधिकाऱ्यांनी नुकसान कमीत कमी होईल असा दावा केला आहे.
एलिव्हेटेड (उन्नत) मार्गासाठी ज्या ठिकाणी खांब (पीलर्स) उभारले जातील, त्या भागातील केवळ 449 झाडे नष्ट होतील. इतर मार्गांवरील 730 झाडांवर तात्पुरता परिणाम होणार असून, बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची पुन्हा लागवड केली जाईल.
उर्वरित 3,800 हून अधिक झाडे बांधकाम क्षेत्रात येत असली, तरी त्यांच्यावर फारसा परिणाम होणार नाही किंवा ती सुरक्षित राहतील, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली आहे. तसेच, बाधित होणाऱ्या एकूण झाडांच्या बदल्यात तीन पट नवीन झाडांची लागवड केली जाणार आहे.
पहिल्या टप्प्याचा खर्च आणि टोलचे गणित
पहिला टप्पा ठाणे जिल्ह्यातील वसई तालुक्यातील नावघर ते रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यातील चिरनेर असा असेल. या 96.41 किलोमीटर लांबीच्या मार्गासाठी 31,793.47 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
प्रकल्पाचा खर्च वसूल करण्यासाठी पुढील 40 वर्षे प्रति किलोमीटर 8 रुपये या दराने टोल वसूल केला जाण्याची शक्यता आहे. या पहिल्या टप्प्यामुळे वसई-विरार आणि नवी मुंबई दरम्यानची कनेक्टिव्हिटी मजबूत होणार असून, यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात हा मार्ग पुढे अलिबागपर्यंत जोडला जाईल. सध्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या अंतिम मंजुरीनंतरच या मार्गाच्या बांधकामाला प्रत्यक्ष सुरुवात होऊ शकणार आहे.
जूनपासून निविदा प्रक्रिया सुरू होणार
सर्व आवश्यक मंजुऱ्या मिळाल्यानंतर,एमएसआरडीसी जून महिन्यापासून या प्रकल्पासाठी निविदा काढण्याच्या तयारीत आहे. हा संपूर्ण मार्ग सरकारी आणि खाजगी भागीदारीच्या (पीपीपी) तत्त्वावर आणि खाजगी गुंतवणुकीच्या आधारे तयार करण्यात येणार आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर आणि नवी मुंबई या चार महत्त्वाच्या शहरांना जोडणाऱ्या या रिंग रोड प्रकल्पामुळे नागरिकांचा प्रवासाचा वेळ मोठ्या प्रमाणावर वाचणार आहे.
अभयारण्य आणि राष्ट्रीय उद्यानातून जाणार मार्ग
हा प्रकल्प संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तुंगारेश्वर अभयारण्य आणि रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यांतील कर्नाळा पक्षी अभयारण्य अशा अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रांमधून जात असल्यामुळेच याला मंजुरी मिळण्यास विलंब झाला आहे. वन्यजीवांचे नुकसान टाळण्यासाठी एमएसआरडीसीने मूळ आराखड्यात बदल केला असून, अभयारण्य क्षेत्रातून जाणारा मार्ग पूर्णपणे उन्नत असेल.
यामुळे मार्गाखालून वनस्पती सुरक्षीत आणि प्राणी मुक्त राहू शकतील. या सुधारित आराखड्याला एमसीझेडएमए कडून यापूर्वीच मंजुरी मिळाली असून, आता राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळ, तज्ज्ञ मूल्यांकन समिती आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या परवानगीची प्रतीक्षा आहे.
