मुंबई : राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना गुरुवारी सकाळी 7 वाजता विधान भवनाच्या संकेतस्थळावर विधान भवन, मुंबई हायकोर्ट, मेट्रो स्टेशन, बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज आणि काही नामांकित बँकेत बॉम्ब ठेवण्यात आल्याच्या निनावी मेलमुळे एकच खळबळ उडाली. संपूर्ण परिसराची तपासणी केल्यानंतर बॉम्बची ती अफवा ठरली.
निनावी मेल पाठवून दहशतीचे वातावरण निर्माण केल्याप्रकरणी अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध सायंकाळी मरिन ड्राईव्ह पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. या गुन्ह्यांचा स्थानिक पोलिसांसह गुन्हे शाखा आणि सायबर सेलचे अधिकारी समांतर तपास करत आहेत.
निनावी मेलची माहिती मुंबई पोलिसांना देण्यात आली. त्यानंतर स्थानिक पोलिसांसह बॉम्बशोधक व नाशक पथकाने श्वान पथकासह विधान भवन परिसरात तपासणी सुरू केली. संपूर्ण परिसर रिकामा करून प्रत्येक ठिकाणाची कसून तपासणी करण्यात आली होती. सर्व कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढण्यात आले. मात्र तपासणी केल्यानंतर काहीही आक्षेपार्ह वस्तू सापडली नाही.
अशाच प्रकारे बॉम्बे हायकोर्ट, मेट्रो स्टेशन, बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज आणि बँकेची तपासणी करण्यात आली होती, मात्र तिथेही काहीही सापडले नाही. त्यामुळे बॉम्बची ती अफवा असल्याचे स्पष्ट झाले. या सर्व ठिकाणांच्या पोलीस बंदोबस्तात प्रचंड वाढ करण्यात आली. या मेलमध्ये खलिस्तानी समर्थक चळवळीचा उल्लेख करण्यात आला होता. त्यात खलिस्तानी समर्थकांची नावे देण्यात आली होती. विशेष म्हणजे मेलमध्ये संभाव्य क्षेपाणास्त्र आणि बॉम्ब हल्ल्याचा उल्लेख करण्यात आल्याने त्याची मुंबई पोलिसांकडून गंभीर दखल घेण्यात आली होती.
विधान परिषदेचे कामकाज तहकूब
शिवसेना (ठाकरे गट) आमदार अनिल परब यांनी विधान परिषदेत औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करत या घटनेबाबत सरकारच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली. लोकप्रतिनिधींच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणारी आणि कायदा-सुव्यवस्थेशी संबंधित गंभीर घटना असताना सरकारकडून अधिकृत निवेदन न होणे ही चिंताजनक बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच या प्रकरणाबाबत सरकारने सभागृहात स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
यावर सभापती राम शिंदे यांनी या घटनेची माहिती ई-मेलद्वारे मिळाल्याचे सांगितले. डॉग स्कॉडच्या मदतीने तपासणी सुरू असून मुंबईतील इतर महत्त्वाच्या ठिकाणीही सुरक्षा वाढवण्यात आल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे या प्रकरणावर लक्ष ठेवून असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच सरकारने संध्याकाळपर्यंत या संदर्भात अधिकृत निवेदन करावे, असे निर्देशही सभापतींनी दिले. दरम्यान, दिवसभरात सरकारकडून कोणतेही निवेदन करण्यात आले नाही. अखेर कोणतेही स्पष्टीकरण न देता विधान परिषदेचे कामकाज संध्याकाळी तहकूब करण्यात आले.
