मुंबई : अपुऱ्या गॅसपुरवठ्यामुळे मुंबईतील हॉटेल उद्योगाला मोठा फटका बसत असून, शटर खाली कराव्या लागलेल्या हॉटेलांचे प्रमाण आता 35 ते 40 टक्क्यांवर पोहोचले आहे, अशी माहिती इंडियन हॉटेल ॲण्ड रेस्टॉरंट असोसिएशनच्या (आहार) सूत्रांनी दिली.
बंद करावी लागलेली हॉटेल्स प्रामुख्याने दक्षिण मुंबईतील असून ती बहुतांश एलपीजी सिलिंडर्सवर अवलंबून आहेत. कारण या भागांत पाईप गॅस म्हणजेच पीएनजी मोठ्या प्रमाणात पोहोचलेला नाही. आहारच्या सूत्रांनी सांगितले की, 40 टक्के हॉटेलांना गॅस टंचाईचा मोठा फटका असला असून,20 टक्के हॉटेल्स पूर्णत: बंद झाली आहेत. उर्वरित हॉटेल्सनीही आपल्या वेळा कमी केल्या आणि पदार्थांची संख्याही घटवली.
घाटकोपरचे हॉटेल आनंद बंद झाले, फोर्टचे पूर्णिमाही बंद पडले. माटुंग्याचे रामाश्रय सुरू असले तरी उडपी पदार्थांसाठी लोकप्रिय असलेल्या या हॉटेलात एरव्ही मिळणाऱ्या पदार्थांची संख्या 50 टक्क्यांनी घटली आहे. वांद्रेतील सोल फ्राय हॉटेलने दुपारच्या जेवणाची सेवा बंद केली आणि फक्त सॅन्डविच, सॅलड्स आणि उकडलेले पदार्थ मिळतील, असा फलक लावला. मुंबई सेंट्रलच्या हिंदमाता रेस्टॉरंटच्या मालकांनीही हॉटेलच्या वेळा कमी केल्या असून मेनूही कमी केला आहे. गॅस टंचाई अशीच सुरू राहिली तर माझ्या कामगारांनाही मला जेवण देता येणार नाही, असे हिंदमाताचे मालक म्हणाले.
आहार संघटनेचे अध्यक्ष विजय शेट्टी यांनी सांगितले की, आणखी एक -दोन खत कारखान्यांना 70 टक्के गॅस मिळेल. तेल शुद्धीकरण आणि पेट्रो केमिकल प्रकल्पांनाही सुनियोजित कपातीला सामोरे जावे लागत असून, कपात करण्यात आलेला गॅस उच्च प्राधान्य क्षेत्रांकडे (म्हणजेच घरगुती आणि वाहनांना लागणाऱ्या पुरवठ्याकडे) वळवण्यात येत आहे.
मंत्री पुरी म्हणाले, भारताला कच्च्या तेलाचा 45 टक्के पुरवठा होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे होत असे. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दांडगा राजनैतिक संपर्क व सद्भावना, यामुळे होर्मुझद्वारे आयात होणाऱ्या तेलापेक्षा अन्य मार्गे येणारे तेल 70 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. हे प्रमाण युद्धापूर्वी 55 टक्के होते. 2006-07 मध्ये आपण 27 देशांकडून कच्चे तेल आयात करत होतो. आज देशांची ही संख्या 40 वर पोहोचली आहे.
9 मार्चला गॅसपुरवठ्याचा प्राधान्यक्रम आणि कपातीचे व्यवस्थापन जाहीर झाल्यानंतर एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे आदेश सर्व शुद्धीकरण प्रकल्पांना देण्यात आले होते. गेल्या पाच दिवसांत भारताचे एलपीजी उत्पादन 28 टक्क्यांनी वाढले आहे. घरगुती सिलिंडरच्या दरात 60 रुपयांची वाढ केल्यानंतर विनाअनुदानित ग्राहकांसाठी एक सिलिंडर 913 रुपयांना पडतो. बाजारात हाच दर 987 रुपये आहे.
जागतिक बाजारपेठेतील वाढलेले भाव लक्षात घेता वाढलेल्या 134 रुपयांपैकी 74 रुपयांचा भार केेंद्र सरकारने उचलला आहे, असे मंत्री पुरी म्हणाले. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेतील कुटुंबांना दरमहा फक्त 80 पैसे जास्त मोजावे लागत आहेत. शेजारील देशांचे एलपीजी दर पाहिले तर एक सिलिंडर पाकिस्तानमध्ये 1,046 रुपये, श्रीलंकेत 1,242 रुपये आणि नेपाळमध्ये 1,208 रुपयांना पडतो.
केेंद्राच्या सूचनांची प्रतीक्षा
हॉटेलचालकांचे शिष्टमंडळ नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना भेटून गेल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्राशी संपर्क साधल्याचे समजते. एलपीजी संदर्भात राज्य सरकार केेंद्राकडून येणाऱ्या सूचनांच्या प्रतीक्षेत आहे. सध्या विधिमंडळ अधिवेशन चालू आहे. या परिसरातील बहुतांश हॉटेल्स व कॅन्टीन सिलिंडरवर चालतात. त्यामुळे विधिमंडळ अधिवेशन गुंडाळले जाण्याची शक्यता मात्र मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळली.
