मुंबई : मुंबई आणि जवळपासच्या परिसरात नोकरी-धंद्यानिमित्त येणारे नागरिक येथे मोठ्या प्रमाणावर घरे भाड्याने घेतात. अनेकदा मालक व भाडेकरू यांच्यात वाद उद्भवतात. हे वाद टाळण्यासाठी आता भाडेकराराची ऑनलाइन नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. नव्या भाडेकरार कायद्यात ही तरतूद आहे.
यापूर्वी नोंदणी न केलेले स्टॅम्प पेपरवरील भाडेकरार ग्राह्य धरले जात होते. मात्र नव्या कायद्यातील तरतुदीनुसार असे व्यवहार अधिकृत मानले जाणार नाहीत. भाडेकरारावर डिजिटल शिक्का मिळवणे आवश्यक आहे. किमान 11 महिन्यांचा भाडेकरार आवश्यक आहे. 11 महिने किंवा त्यापेक्षाही अधिक भाडेकरार करायचा असल्यास ऑनलाइन नोंदणी आवश्यक आहे. स्थानिक उपनिबंधक कार्यालयात जाऊन नोंदणी करण्याचाही पर्याय आहे.
भाडेकरू व मालकांचे हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी नवा भाडेकरार कायदा आणण्यात आला आहे. यानुसार, नोंदणीकृत भाडेकराराशिवाय घर भाड्याने देणे बेकायदेशीर ठरेल. यासाठी 5 हजारांचा दंड आकारला जाईल. वर्षातून एकदा 5 ते 10 टक्के भाडेवाढ करण्याची मुभा आहे. मात्र त्यासाठी पूर्वकल्पना देणारी नोटीस 90 दिवस आधी द्यावी लागेल. भाडेकरू व मालक यांच्यातील वाद संबंधित लवादामार्फत 60 दिवसांच्या आत निकाली काढले जातील.
अनामत रकमेला मर्यादा
नव्या कायद्यानुसार अनामत रकमेला मर्यादा घालण्यात आली आहे. निवासी मालमत्तेसाठी दोन महिन्यांच्या भाड्याइतकी रक्कम अनामत घेता येईल. तसेच व्यावसायिक मालमत्तेसाठी 6 महिन्यांच्या भाड्याइतकी रक्कम अनामत रक्कम म्हणून घेता येईल.
