मुंबई ः मुंबई उच्च न्यायालयाने एशियाटिक सोसायटीने 31 ऑक्टोबरपर्यंत सभासदत्व दिलेल्या 1600 सदस्यांच्या पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. मात्र निवडणुकीच्या 24 तास आधी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार मतदार यादीची पडताळणी शक्य नसल्याने मुंबई एशियाटिक सोसायटीची आज (8 नोव्हेंबर) रोजी होणारी निवडणूक लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समितीने आभासी माध्यमातील सभेत घेतला.
ऐतिहासिक वारसा असलेल्या सोसायटीच्या कारभारातही देशपातळीवर असलेल्या मतदारयाद्यांचा सावळा गोंधळ होतो. पण न्यायालयाच्या निकालात सत्याचा विजय झाल्याने केतकर गटाला अधिक बळ मिळाले होते. या सोसायटीच्या निवडणुकीत 19 जागांसाठी 45 उमेदवार रिंगणात होते. त्यात माजी खासदार व ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर आणि भाजपाचे माजी खासदार विनय सहस्रबुद्धे हे दोघे अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत आल्याने या निवडणुकीत केवळ राजकीय पक्षांचा नाहीतर विचारधारांचा शिरकाव झाला होता. धर्मादाय आयुक्तांकडे दाद मागितली होती. धर्मादाय उपायुक्तांनी 3 ऑक्टोबरपर्यंत सभासदत्व दिलेल्यांना मतदानाचा अधिकार दिल्याने केतकर गटाच्या वतीने उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्यात आले होते.
निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर सभासदत्व नोंदणीसाठी आलेल्या अर्जांबाबत सोसायटीने त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात निर्णय घेणे अपेक्षित होते. परंतु सोसायटीने हे प्रकरण धर्मादाय आयुक्तांकडे नेण्याची गरज नव्हती,असे सांगत धर्मादाय उपायुक्तांनी मतदार अधिकाराबाबत दिलेला निर्णय रद्द करण्याचा आदेश देत सोसायटीच्या कारभारावर ताशेरे ओढले.
उच्च न्यायालयाकडून चपराक बसल्यानंतर आदेशाचे पालन करून कायद्याच्या चौकटीत निवडणूक घेण्यासाठी पुरेसा अवधी नसल्याने निवडणूक लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निवडणुकीच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी 1 नोव्हेंबरला सोसायटीला पाठवलेल्या पत्रात मतदार याद्यांच्या सत्यतेची पडताळणी करणे बंधनकारक केले होते.
मतदार यादीतील त्रुटी, प्रलंबित असलेले सदस्यांचे अर्ज आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मतदारांची यादी पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर पुढील आदेशानुसार निवडणुकीची तारीख निश्चित करण्यात येणार असल्याचे एशियाटिक सोसायटीच्या अध्यक्षा विस्पी बालापोरिया यांनी पत्रकात ही माहिती दिली आहे.
काही राजकीय पक्षांचा निवडणूक चोरण्याचा प्रयत्न मुंबई एशियाटिक सोसायटीच्या मतदार याद्या नियमांनुसार नूतनीकरण कराव्यात आणि मतदानाच्या किमान 15 दिवस आधी त्या मतदारांच्या सर्व तपशीलांसह उपलब्ध करून द्याव्यात. काही राजकीय पक्षांनी ही निवडणूक चोरण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे, धर्मादाय आयुक्तांनी या निवडणुकीसाठी अधिकृत निरीक्षक नियुक्त करावेत, अशी माझी मागणी आहे.
विनय सहस्रबुद्धे, माजी खासदार
सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं... देशभरात सध्या मतदारांची अधिकाराची लढाई सुरू आहे,त्या पार्श्वभूमीवर जागतिक दर्जाची संस्था असलेल्या एशियाटिक सोसायटीच्या निवडणूक प्रक्रियेत सुमारे 1681 मतदारांना मतदानाचा अधिकार दिला आहे. एकदा निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यावर धर्मादाय आयुक्तांना यात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. संविधानाच्या चौकटीत सोसायटीच्या मतदारांना मिळालेला न्याय हा देशभरातील व महाराष्ट्रातील मतदारांसाठी मोठा संदेश आहे.
धनंजय शिंदे, समन्वयक, मानवता प्रथम गट
