Maharashtra Politics
कलंकित, भ्रष्टाचारी, असंवेदनशील मंत्री, आमदारांच्या बडतर्फची मागणी करणारे निवेदन ठाकरेंच्या शिवसेनेच्यावतीने राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांना सोमवारी देण्यात आले. या निवेदनातून मंत्री संजय शिरसाट, कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे, गृहराज्य मंत्री योगेश कदम, संजय राठोड, तसेच मंत्री नितेश राणे यांच्याबद्दल तक्रार करण्यात आली आहे.
विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, आमदार महेश सावंत, मिलिंद नार्वेकर, बाळा नर, मनोज जामसुतकर, अनिल परब, नितीन देशमुख यांनी आज राजभवनात जाऊन राज्यपालांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी राज्यपालांना निवेदन सादर केले.
सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी सहजापूर येथील वर्ग २ जमीन केवळ ११.१६ कोटींना खरेदी करुन प्रत्यक्ष ६० कोटींहून अधिक किमतीची व्यवहार अपूर्ण ठेवण्यात आला. Cameo Distilleries या नव्याने स्थापन झालेल्या संस्थेला नियम व पात्रता निकष अपूर्ण असतानाही एमआयडीसीचा भूखंड प्राधान्याने देण्यात आला. त्याचप्रमाणे व्हिटस हॉटेलच्या लिलाव प्रक्रियेत अपात्र संस्थेला खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे पात्र ठरविण्याचा प्रयत्न झाला. यातून शिरसाट कुटुंबियांशी संबंधित आर्थिक संबंध स्पष्ट दिसून येतात. त्यांच्या निवासस्थानी संशयास्पद बॅगेत मोठी रोख रक्कम असल्याचा व्हिडिओ प्रसारित झाल्याचेही ठाकरेंच्या शिवसेनेने राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले.
कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी अधिवेशनादरम्यान मोबाईलवर ऑनलाईन रमी खेळणे, ही घटना विधानसभेच्या शिस्तीचा आणि संसदीय प्रतिष्ठेचा स्पष्ट भंग असल्याचा दावा ठाकरेंच्या शिवसेनेने केला. कोकोटे यांनी याआधी 'ढेकळांचे पंचनामे करायचे का' असे वक्तव्य करुन शेतकऱ्यांचा अपमान केला. तसेच पीक विम्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांकडून एक रुपया घेते याचा अर्थ सरकार भिकारी आहे, असे वक्तव्य केले. त्यामुळे असे मंत्री कृषी खाते सांभाळणार का? असा सवाल सेनेने केला आहे.
मंत्री नितेश राणे वेळोवेळी धार्मिक तेढ निर्माण करणारी वक्तव्ये करीत असून यामुळे राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे ठाकरेंच्या शिवसेनेने निवेदनातून निदर्शनास आणून दिले आहे. या निवेदनात संजय गायकवाड यांनी आमदार निवासातील कँटीनमधील कर्मचाऱ्याला मारहाण केल्याचा मुद्दाही यातून उपस्थित केला आहे.
राज्यातील हनी ट्रॅप प्रकरण, ठाणे बोरिवली बोगदा प्रकरण, मीरा भाईंदर महापालिकेच्या भूसंपादन प्रक्रियेत गैरव्यवहार अशा अनेक प्रकरणांसंदर्भात त्यांनी राज्यपालांना माहिती दिली आहे.
