Devendra Fadnavis on Mahayuti alliance
वर्धा : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने जोरदार तयारी सुरु केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे. 'युती शक्य नसेल तिथे मैत्रीपूर्ण लढत होईल, असे स्पष्ट संकेत फडणवीस यांनी दिले आहेत. आपण ही निवडणूक महायुती म्हणून लढणार, पण युतीचा निर्णय स्थानिक नेत्यांनी घ्यायचा आहे. मित्र पक्षावर टीका करायची नाही. शक्यतो महायुती नाही तर मैत्रीपूर्ण समनव्यातून लढू, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. ते आज वर्धा येथे बोलत होते.
भाजपची विदर्भ विभागीय बैठक सेवाग्राम मार्गावरील चरखागृह येथे आज झाली. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने सदर बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह ७५० पदाधिकारी उपस्थित राहिले.
विदर्भात २०१७ मध्ये ४,७८८ जागांपैकी २ हजारपेक्षा जास्त जागा आपण जिंकलो होतो. यावेळी हा रेकॉर्ड तोडायचा आहे. मी मुख्यमंत्री आहे. तुम्ही पण होऊ शकता. मी जातोय पण तुम्ही सोडून जाऊ नका, असेही आवाहन फडणवीस यांनी पदाधिकाऱ्यांना केले.
आपण केलेलं काम समाजाच्या पुढे मांडून विकास हेच आमचे ध्येय आहे हे सांगावं लागेल. २०१७ मध्ये तीन टप्प्यांत निवडणूक झाल्या. आधी जिल्ह्य परिषद आणि मग महानगरपालिका निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. यावर निवडणूक आयोग निर्णय घेईल. लोक आपल्याला अनुकूल आहेत. काही ठिकाणी छोटे वाद नेते, कार्यकर्ते यांच्यात आहे. हा आपला परिवार आहे, वाद संपले पाहिजे, असेही फडणवीस म्हणाले.
लोकसभेत नॅरेटिव्ह आणला. आपण तो विधानसभेवेळी हाणून पाडला. आता भाषेचे नॅरेटिव्ह येईल, जातीचे नॅरेटिव्ह येईल. ज्याचा नागरिकांच्या विकासाशी संबंध नाही असे मुद्दे येतील. मराठी विरोधात इतर भाषा असा वाद निर्माण केला जातोय. यावरून समाजाला विभाजित करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. मराठी अनिवार्य आहेच. पहिले मराठी विद्यापीठ आम्ही अमरावतीमध्ये तयार करतोय. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा पीएम मोदींनी दिला. ये पब्लिक है, सब जाणती है! असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
विदर्भातील दुष्काळ आता भूतकाळ होणार आहे. कृषी समृद्धी योजना आता विदर्भात लागू केली जाणार आहे. ११ ही जिल्ह्यात ही योजना असणार आहे. लाभार्थ्यांचं इष्टांक नाही तर हवं त्याला लाभ ही योजना देणार आहे. शेतीत गुंतवणूक वाढविण्याचा प्रयत्न असणार आहे. दरवर्षी ५ हजार कोटींची गुंतवणूक शेतीत केली जाणार आहे. आता पांदण रस्त्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. पुढील ५ वर्षात १०० टक्के पांदण रस्ते केले जाणार आहेत. बावनकुळे यांच्या समितीचा अहवाल आल्यानंतर चांगल्या दर्जाचे पांदण रस्ते बांधले जाणार आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेत २०१६ ते २०२२ मध्ये १७ लाख घरे बांधली. या सर्वेक्षणनुसार ३० लाख घरांची आवश्यकता होती. केंद्राने एकाच वर्षात ३० लाख घरांची योजना मंजूर केली. आता घरापासून कोणी वंचित असणार नाही. ३० लाख घरांवर सोलर लावून विजेचे बिल शून्य करणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
