Double Fare for App Cabs during Peak Hours
मुंबई : ओला, उबेर, रॅपिडो अॅप आधारित कॅब सेवांसाठी पीक अवर्समध्ये कॅब मालकांना मूळ भाड्याच्या दुप्पट शुल्क आकारता येणार आहे. त्यामुळे या अॅप कॅबमधून प्रवास करणार्या प्रवाशांचा खिसा आता चांगलाच रिकामा होणार आहे.
केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने मोटार वाहन ग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे 2025 जाहीर केली आहेत. ही मार्गदर्शक तत्त्वे सर्वांसाठी आहेत. राज्य सरकारे यासंदर्भात स्वतःचे नियम बनवू शकतात. परिवहन मंत्रालयाने राज्य सरकारांना अॅप-आधारित कॅब सेवांसाठी त्यांचे नियम बनवण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी दिला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने यात हस्तक्षेप न केल्यास केेंद्राच्या धोरणानुसार मुंबईसारख्या महानगरात सकाळ संध्याकाळ आणि आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये निर्माण होणार्या कोणत्याही पीक अवरमध्ये मूळ भाड्याच्या दुप्पट भाडे आकारण्यास अॅप कॅबवाले मोकळे झाले आहेत.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कॅब ग्रीगेटर आता पीक अवर्समध्ये मूळ भाड्याच्या दुप्पट शुल्क आकारू शकतील. सध्या त्यांना पीक अवरमध्ये कमाल दीडपट भाडे घेण्याची परवानगी होती.
पीक अवर्समध्ये कॅबचे भाडे मूळ भाड्याच्या दुपटीपर्यंत असू शकेल.
नॉन-पीक अवर्समध्ये कॅब चालक भाडे कमी करू शकतात.
मूळ भाडे (बेस फेअर) किमान 3 किलोमीटरचे असू शकते.
ठोस कारण नसताना राइड रद्द केल्यास ड्रायव्हरला दंड लागेल.
हा दंड भाड्याच्या 10 टक्क्यांपर्यंत असू शकतो.
प्रवाशांनाही विनाकारण राइड रद्द केल्यास दंड लागेल.
ड्रायव्हरला किमान 5 लाखांचे हेल्थ इन्शुरन्स मिळेल.
राइड रद्द करण्यासाठी दंड लावण्याच्या नियमामुळे अनेक ड्रायव्हर्समध्ये नाराजी आहे. एका ड्रायव्हरने सांगितले की, अनेकदा बुकिंग करणारे लोक ओला आणि उबरसारख्या दोन कॅब बुक करतात. आम्ही लोकेशनवर पोहोचतो तेव्हा तिथे प्रवासी नसतात, अशा परिस्थितीत आम्हाला राइड रद्द करावी लागते. यासाठी दंड आकारला जाऊ नये.
