मुंबई ः राज्यात प्रस्तावित त्रिभाषा धोरणाविरोधात शिक्षणतज्ज्ञ, बालमानसशास्त्रज्ञ, अभ्यासक्रम रचनाकार आणि शिक्षकांनी एकमुखी आक्षेप नोंदवला असून, इयत्ता पाचवीपूर्वी तीन भाषा सक्ती राबविण्याचा प्रस्ताव हा अशास्त्रीय, विसंगत आणि मुलांच्या भाषा-विकासाला हानिकारक असल्याचा ठाम निष्कर्ष त्यांनी मांडला आहे.
या संदर्भात प. बा. सामंत शिक्षणसमृद्धी प्रयासचे गिरीश सामंत आणि गोरेगाव येथील दि शिक्षण मंडळ, संस्थेच्या शलाका देशमुख यांनी यासंदर्भात शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या लिखित मतांचे एकत्रीकरण करुन डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिभाषा धोरण निश्चितीसाठी समितीकडे निवेदन दिले.
राज्यात त्रिभाषा धोरण निश्चितीसाठी स्थापन केलेल्या समितीकडे दिलेल्या मतामध्ये, पाचवीपूर्वी तीन भाषा सक्तीच्या करण्याचा प्रस्ताव हा शैक्षणिकदृष्ट्या चुकीचा, अशास्त्रीय आणि मुलांच्या भाषिक विकासाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे मत विविध तज्ज्ञांच्या मतांतूनही पुढे आले आहे. शिक्षणशास्त्र, बालमानस, भाषाविज्ञान आणि प्रत्यक्ष अध्यापनाचा दीर्घ अनुभव असलेल्या तज्ज्ञांनी हा मुद्दा गांभीर्याने विचारात घ्यावा, अशी विनंतीही करण्यात आली आहे.
निवेदनात सर्वप्रथम माशेलकर समितीच्या उल्लेखावर आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. माशेलकर समिती कार्यकक्षेत शालेय भाषा शिक्षणाचा दूरदूरपर्यंत संदर्भ नव्हता. त्या अहवालातील 75 पानांत केवळ एकाच वाक्यात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी आणि इंग्रजी सक्तीची करावी, असा उल्लेख येतो; मात्र त्यामागील कारणमीमांसा, अभ्यासक्रमीय आधार किंवा मनोवैज्ञानिक संदर्भ कुठेही दिलेला नाही. त्यामुळे अशा उल्लेखाचा आधार घेऊन प्राथमिक स्तरावर हिंदी सक्तीची भूमिका मांडणे ही अयोग्य पद्धत असल्याचे दोन संस्थांनी स्पष्ट केले आहे.
याशिवाय, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, राष्ट्रीय आणि राज्याचा अभ्यासक्रम आराखडा, सीबीएसईचे परिपत्रक आणि संसदेत शिक्षण मंत्र्यांनी दिलेले उत्तर यांसारख्या अधिकृत दस्तावेजांत तिसरी भाषा इयत्ता पाचवीपासून शिकवण्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. प्रस्तावित त्रिभाषा धोरण अधिकृत धोरणाशी विसंगत ठरते, असा मुद्दाही पुढे मांडण्यात आला आहे.
ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ रमेश पानसे यांनी पहिलीपासून हिंदी आणि इंग्रजीची सक्ती ही भाषिक आघात निर्माण करणारी गोष्ट असल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या मते, मूल प्रथम भाषा नैसर्गिकरीत्या आत्मसात करते आणि वयाच्या दहाव्या वर्षानंतरच अन्य भाषांचे औपचारिक शिक्षण सहजतेने रुजते असेही ते म्हणतात.
डॉ. मंजिरी निंबकर यांनी बालवयातील मेंदू आणि भाषा विकासावर प्रकाश टाकताना पायाभूत स्तरावरील अभ्यासक्रम मातृभाषेतून शिकवण्यावर आधारलेला असल्याचे नमूद केले. धनवंती हर्डीकर यांनी हिंदी विषय सहावी किंवा नववीपासून सुरू करून तो वैकल्पिक ठेवण्याचा प्रस्ताव ठेवत तिसऱ्या भाषेची निवड शाळा आणि पालकांवर सोपवावी, असे त्यांनी सुचवले.
बालभारतीचे माजी संचालक डॉ. वसंत काळपांडे म्हणतात, इंग्रजी पहिलीपासून संभाषणाच्या भाषेप्रमाणे शिकवावी; सहावीपासून तिसरी भाषा शिकवावी. असे नमूद केले. डॉ. श्रुती पानसे यांनी तिसऱ्या भाषेची घाई टाळण्याचा सल्ला दिला. शिक्षण कमीतकमी पण परिणामकारक असावे, असे मत संजीवनी कुलकर्णी यांनी नोंदवले आहे.
बालमानसशास्त्राचा मुद्दा पुढे करत विनोदनी काळगी यांनी व्याकरण आणि औपचारिक भाषाशिक्षण लवकर न देता ते योग्य टप्प्यावर दुसरी भाषा तिसरीपासून आणि तिसरी भाषा सहावीपासून शिकवावे, असे मत व्यक्त केले.
सुचिता पडळकर यांनी इंग्रजी पहिलीपासून शिकवावे, मात्र हिंदी सक्तीची ठेवू नये, ती आवश्यकतेनुसार वैकल्पिक ठेवावी, असे सांगितले. या मतांमध्ये यांच्या बरोबर वंदना भागवत, वैशाली गेडाम, पल्लवी शिरोडकर, विद्या पटवर्धन आणि हेमांगी जोशी, डॉ. मॅक्सीन बर्नसन, नीलेश बनकर, किशोर दरक, सुषमा शर्मा, भाउसाहेब चासकर आदींच्या मतांचा समावेश आहे.
विद्यमान लवचिक भाषा रचना कायम ठेवा!
इयत्ता पाचवीपूर्वी तीन भाषा शिकवणे हे शैक्षणिक व मानसशास्त्रीय दृष्टीने अशास्त्रीय आहे. यामुळे मुलांच्या मातृभाषा शिक्षणावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो आणि शालेय ताण वाढू शकतो. म्हणूनच तिसरी भाषा पाचवी किंवा सहावीपासून वैकल्पिक स्वरूपात सुरू करून विद्यमान लवचीक भाषा रचना कायम ठेवावी, असे तज्ज्ञांच्या सामूहिक मतांचे निवेदन जाधव समितीकडे पाठवण्यात आले आहे.
