मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील विधान परिषदेच्या राज्यपालनिर्देशित बारा आमदारांच्या नियुक्तीच्या शिफारशीची यादी शिंदे सरकारने मागे घेतली होती. याविरोधात शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाचे कोल्हापूरचे नेते सुनील मोदी यांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. मात्र, ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे. सोबतच, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना ज्या सात आमदारांची विधान परिषदेवर नियुक्ती झाली होती, त्यांनाही या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सुनील मोदी यांची याचिका फेटाळून लावली. आता याप्रकरणी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे ठाकरे गटाने म्हटले आहे. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी 5 सप्टेंबर 2022 मध्ये राज्यपालनिर्देशित 12 आमदारांच्या नियुक्तीच्या शिफारशीची यादी मागे घेतली होती. याविरोधात जुलै 2023 मध्ये ठाकरे गटाचे नेते सुनील मोदी यांनी जनहित याचिका दाखल केली. याप्रकरणी 7 ऑक्टोबर 2024 रोजी उच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. गुरुवारी न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने नोव्हेंबर 2020 मध्ये विधान परिषदेवरील 12 नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीसाठी 12 नावांची यादी राज्यपालांकडे पाठवली होती. त्यानंतर, 2020 मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. राज्यपालांनी सरकारने पाठवलेल्या नावांची यादी अमर्याद काळासाठी प्रलंबित न ठेवता विशिष्ट कालावधीत त्यावर निर्णय देणे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य असल्याची टिपणी उच्च न्यायालयाने केली होती. हे प्रकरण नंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. परंतु, संबंधित याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेतली. त्यामुळे, उच्च न्यायालयात नव्याने याचिका करण्याची मुभा सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दिली होती.
