मुंबई : अॅट्रॉसिटी कायद्याखाली गुन्हा नोंदविण्यापूर्वी त्याची प्राथमिक खातरजमा केली जाईल. संबंधित अधिकारी प्राथमिक पडताळणी करून वस्तुस्थिती तपासतील. त्याशिवाय गुन्हा दाखल होणार नाही. यापूर्वी गुन्हा दाखल होताच 24 तासांच्या आत आरोपीला अटक केली जात असे. यामध्ये सरकारने आता बदल केला आहे. पूर्वी असलेली तातडीने अटक करण्याची पद्धत आता थांबली असल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी विधान परिषदेत दिली. अॅट्रॉसिटी पीडित 889 जणांच्या वारसांना सरकारी नोकरी देण्यात येणार आहे, असे ते म्हणाले.
अॅट्रॉसिटी प्रकरणात नेमलेल्या राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीची गेल्या सात वर्षांपासून बैठकच झाली नसल्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी विधान परिषदेत तांराकित प्रश्न उपस्थित केला होता. पूर्वी किरकोळ वादाची घटना घडली किंवा तक्रार देण्यासाठी कोणी पोलिस ठाण्यात गेले, तर त्यावर तत्काळ अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल केला जात असे. सरकारने या कायद्यात बदल केला आहे. नवीन पद्धतीनुसार, गुन्हा नोंदविण्यापूर्वी त्याची प्राथमिक खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकार्यावर असेल. अधिकारी प्राथमिक पडताळणी करून प्रकरणाची वस्तुस्थिती तपासतील व नंतर गुन्हा नोंद होईल, असेही शिरसाट म्हणाले.
पूर्वी असलेली तातडीने अटक करण्याची पद्धत आता थांबली असून, समाजात अॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यांचे प्रमाणही कमी झाले असल्याची माहिती शिरसाट यांनी दिली. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रकरणांतील (अॅट्रॉसिटी) पीडित 889 जणांच्या वारसांना किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. संबंधितांना येत्या आठ-दहा दिवसांत नियुक्तिपत्रे देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असेही शिरसाट म्हणाले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत काँग्रेसचे राजेश राठोड यांनी सहभाग घेतला. या प्रश्नाचे उत्तर देताना मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले, अनुसूचित जाती-जमातींवरील अत्याचाराच्या अनेक घटना मागील काळात घडल्या होत्या. या घटनांशी संबंधित अॅट्रॉसिटीची सुमारे 889 प्रकरणे प्रलंबित होती. त्यापैकी 144 प्रकरणे अनुसूचित जमाती समाजाशी संबंधित आहेत. या प्रकरणांतील पीडित कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना समाजकल्याण विभागातच सामावून घेणार असल्याचे शिरसाट यांनी सांगितले. समाजकल्याण विभागात जातपडताळणी समित्या आणि इतर कामकाजासाठी अवघे चार अधिकारी कार्यरत होते. आता अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी नियुक्त करून अधिकार्यांची संख्या 32 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे कामकाजाला गती येईल, असे ते म्हणाले.
अनुसूचित जाती समितीची पुनर्रचना
अनुसूचित जातींशी संबंधित प्रकरणांचा प्रभावीपणे निपटारा करण्यासाठी संबंधित समितीची नव्याने रचना करण्यात आली. लोकप्रतिनिधींबरोबरच यामध्ये निवृत्त आयएएस अधिकारी आणि निवृत्त आयपीएस अधिकारी यांना सदस्य म्हणून समाविष्ट करण्यात आले आहे. समितीची रचना करताना अध्यक्षासह एक सदस्य आणि दोन तज्ज्ञ सदस्य अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे, असे शिरसाट यांनी सांगितले.
