नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : मुंबईतील एन. जी. आचार्य & डी. के. मराठे महाविद्यालयाने जारी केलेल्या हिजाब बंदीला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (दि.९) स्थगिती दिली. महाविद्यालयाने परिपत्रक जारी करुन हिजाब, निकाब, बुरखा, टोपी आणि तत्सम पोशाख परिधान करण्यावर बंदी घातली होती. या परिपत्रकाला स्थगिती देण्याचा न्यायालयाने निर्णय घेतला. महाविद्यालयाची सूचना कायम ठेवणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. (Supreme Court Stays Hijab Ban)
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने महाविद्यालयाच्या या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त करत प्रश्न उपस्थित केले. जर एकसमान गणवेश लागू करण्याचा महाविद्यालयाचा हेतू असेल, तर टिळा आणि टिकली यासारख्या धार्मिक चिन्हांवर बंदी का घातली नाही? असा सवाल न्यायालयाने केला. महाविद्यालयाची बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ वकील माधवी दिवाण यांनी ही खासगी संस्था असल्याचे सांगितल्यावर न्यायमूर्ती कुमार यांनी महाविद्यालय कधीपासून सुरू आहे, अशी विचारणा केली. २००८ पासून महाविद्यालय अस्तित्वात असल्याचे वकिलांनी सांगितले. मग इतकी वर्षे तुमच्याकडे असे निर्देश का नव्हते आणि अचानक तुम्ही अशा सूचना का जारी केल्या, हे दुर्दैवी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. (Supreme Court Stays Hijab Ban)
याअगोदर मुंबई उच्च न्यायालयाने महाविद्यालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करु शकत नाही, असे म्हणत महाविद्यालयाचा निर्णय कायम ठेवला होता. त्यानंतर सदरील महाविद्यालयात पदवीचे शिक्षण घेणाऱ्या नऊ विद्यार्थिनींनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हिजाब बंदीच्या निर्णयामुळे धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार, गोपनीयतेचा अधिकार आणि निवडीचा अधिकार यासह त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचे विद्यार्थीनींनी याचिकेत म्हटले होते. (Supreme Court Stays Hijab Ban)
दरम्यान, १ मे रोजी चेंबूर ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीच्या एन. जी. आचार्य आणि डी. के. मराठे महाविद्यालयाने त्यांच्या अधिकृत व्हॉट्सॲप ग्रुपवर एक नोटीस जारी केली होती. नोटीसमध्ये ड्रेस कोडची रूपरेषा देण्यात आली होती ज्यात हिजाब, निकाब, बुरखा, कॅप, बॅज आणि कॉलेजच्या परिसरात चोरी करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. त्यानंतर हा वाद सुरु झाला होता. हा निर्देश कोणत्याही कायदेशीर अधिकाराशिवाय जारी करण्यात आला असल्याचा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांनी केला.
