मुंबई : बृहन्मुंबई महापालिकेच्या कनिष्ठ अभियंता भरती प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. अभियांत्रिकी पदवीधरांना परीक्षेत सामील होण्याची परवानगी देणाऱ्या हायकोर्टाच्या अंतरिम आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या निर्णयाने केवळ डिप्लोमाधारकांसाठी असलेली मूळ पात्रता पुन्हा लागू राहणार असून, अडथळ्यात अडकलेली भरती प्रक्रिया मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महापालिकेने 25 नोव्हेंबर 2024 रोजी 831 पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. 18 एप्रिल 2023 पासून लागू असलेल्या सुधारित नियमांनुसार दहावीनंतरचा तीन वर्षांचा डिप्लोमा ही किमान पात्रता निश्चित करण्यात आली होती. मात्र अभियांत्रिकी पदवीधारक उमेदवारांना संधी न दिल्याने काही उमेदवारांनी 4 डिसेंबर 2024 रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर न्यायालयाने 11 डिसेंबर 2024 रोजी अंतरिम आदेश देत पदवीधरांना तात्पुरती परीक्षेत सहभागी होण्याची मुभा दिली. त्यानुसार परीक्षा 2, 3 आणि 8 मार्च 2025 रोजी घेण्यात आली.
याचिकेवरील अंतिम निकाल प्रलंबित असल्याने गेल्या आठ महिन्यांपासून निकाल जाहीर करता आलेला नव्हता. या विलंबामुळे डिप्लोमा धारक उमेदवारांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. मात्र सुनावणी न लागल्याने उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी होती. उमेदवार अमोल निवृत्ती गांगुर्डे व इतरांनी ॲड. निशांत कातनेश्वरकर आणि ॲड. श्रीरंग कातनेश्वरकर यांच्या मार्फत सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर 7 नोव्हेंबर 2025 रोजी सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला स्थगिती देत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. त्यामुळे “डिग्रीधारक उमेदवारांना परवानगी“ हा उच्च न्यायालयाचा आदेश तात्काळ प्रभावाने थांबवण्यात आला आहे.
भरती प्रक्रियेला मिळणार गती
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे पालिकेला मूळ नियमांनुसार केवळ डिप्लोमाधारक उमेदवारांचाच निकाल जाहीर करता येणार आहे. त्यामुळे महिनो महिने लांबलेली प्रक्रिया आता वेगाने पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाचा थेट फायदा महाराष्ट्रातील हजारो डिप्लोमा पदविकाधारकांना होणार आहे.
आजचा दिवस महाराष्ट्रातील सर्व पदविका धारकांसाठी अभिमानाचा क्षण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर हे स्पष्ट केले आहे की, केवळ पदविका धारकच कनिष्ठ अभियंता पदासाठी पात्र आहेत. या निर्णयाने सर्व पदविका धारकांच्या हक्कांचे रक्षण झाले असून, आमच्या मेहनतीचा आणि चिकाटीचा विजय झाला आहे.
अमोल गांगुर्डे, मुख्य याचिकाकर्ते
