मुंबई: एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बँकेत लाखो रुपयांची अनियमितता झाल्यामुळे चौकशीसाठी राज्य सरकारने सहकार विभागाच्या सात अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.
या अधिकाऱ्यांचा अंतिम अहवाल मुंबई जिल्हा उपनिबंधकांना सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एसटी बँकेच्या ७३ वर्षांच्या इतिहासातील अशा प्रकारची पहिलीच घटना असल्यामुळे बँकेचे आजी- माजी संचालक आणि अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.
सहकार विभागाच्या मुंबई
विशेष लेखापरीक्षक कार्यालयाकडून या कामकाजाचे वाटप आदेश जारी करण्यात आले आहेत. या चौकशीत बँकेच्या कामकाजातील दहा महत्त्वाच्या मुद्द्यांची तपासणी करण्यात येणार आहे.
संबंधित अधिकाऱ्यांना नेमून दिलेल्या मुद्द्यांवर चौकशी करून स्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अधिकारी आणि त्यांच्यावर सोपविलेली जबाबदार
स्मिता सावंत नोकरभरतीतील अनियमितता - न्यायालयाच्या आदेशानंतरहीबँकेतील नोकरभरतीबाबत कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याच्या मुद्द्याची चौकशी.
पी. ए. मुंडे - ठेवींमध्ये घट : बँकेच्या ठेवी कमी होण्यामागील कारणांची तपासणी.
संचालकांकडून निकष डावलून खर्च : संचालकांनी निर्धारित निकष डावलून खर्च केल्याच्या प्रकरणाची चौकशी.
पन्नास शाखांमधील फर्निचर खरेदी व दुरुस्ती : बँकेच्या ५० शाखांमध्ये फर्निचर नव्याने खरेदी करणे आणि दुरुस्तीच्या कामांवर झालेल्या खर्चाची तपासणी.
नवीन सॉफ्टवेअर खरेदी : बँकेने नव्याने खरेदी केलेल्या सॉफ्टवेअरच्या व्यवहाराची चौकशी.
सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची पुनर्नियुक्ती : सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना पुन्हा नियुक्ती देऊन गैरव्यवहार झाल्याच्या मुद्द्याची तपासणी.
न्यायालयीन प्रकरणांतील फी : न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये अवास्तव फी दिल्याच्या प्रकरणांची चौकशी.
सहकार विभाग, पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा यांनी आतापर्यंत केलेल्या पत्रव्यवहाराचे स्वरूप व गैरव्यवहार पाहता बँकेचे दोषी पदाधिकारी, अधिकारी व संचालकांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
श्रीरंग बरगे सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस.
