मुंबई: मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) प्रकल्पांतर्गत लाभार्थ्यांना पूर्वी वितरीत केलेल्या 180, 225 आणि 269 चौरस फुटांच्या सदनिकांऐवजी नव्याने इमारती उभारून आता किमान 300 चौरस फुटांचे घर दिले जाणार आहे.
तसेच या प्रकल्पातील इमारती उंच बांधण्यात येणार असल्यामुळे देखभाल खर्चापोटी 40 हजार रुपयांऐवजी आता उंचीनुसार 1 ते 3 लाख रुपये विकासकाकडून भरले जाणार आहेत. नगरविकास विभागाने याबाबत नुकताच शासन निर्णय जारी केला आहे.
सध्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 2034 नुसार झोपडीधारकांना किमान 300 चौरस फुटांचे घर देण्याचे धोरण आहे. तसेच, इतर शासकीय योजना आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गतही 300 चौरस फुटांचे घर देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे एसआरए प्रकल्पांतील पुनर्वसन इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांच्या संमतीने प्रकल्पांचे उन्नतीकरण केले जाणार आहे. पुनर्विकासानंतर 300 चौरस फुटांचे घर देण्यात येणार आहे.
मुंबई झोपडीमुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘बाळासाहेब ठाकरे शहरी लोककल्याण अभियान’ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, मुंबईत झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजना मोठ्या क्षेत्रफळाच्या खासगी, शासकीय व निमशासकीय जमिनींवर राबवण्यात येणार आहे. यासाठी नोव्हेंबर 2025 मध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे.
या योजनेनुसार, 50 एकरपेक्षा अधिक क्षेत्र आणि त्यात 51 टक्क्यांपेक्षा जास्त झोपड्या असलेल्या भागात समूह पुनर्विकास योजना लागू केली आहे. यासाठी झोपडपट्टी समूह क्षेत्राचे सीमांकन व मोजमाप केले जाईल. बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करून परिशिष्ट-2 पूर्णतः जारी करण्यात येईल.
शासकीय व निमशासकीय जमिनींसाठी संबंधित विभागांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असेल. त्यानंतर पुनर्विकासाचा सविस्तर प्रस्ताव उच्चस्तरीय समितीकडे मंजुरीसाठी सादर केला जाईल. आवश्यकतेनुसार, मुंबई महापालिका, एमएमआरडीए, महाप्रित संस्था यांच्यासोबत शासनाच्या मंजुरीने करार करण्यात येईल.
देखभाल शुल्कातील वाढ अशी
सध्या मुंबईतील एसआरए प्रकल्पांमध्ये विकासकांकडून प्रत्येक घरामागे 40 हजार रुपये देखभाल शुल्क भरला जातो. मात्र, उंच इमारतींसाठी हे शुल्क अपुरे ठरत असल्याने त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
70 मीटरपर्यंत उंचीच्या इमारतींसाठी प्रति घर 1 लाख रुपये, 70 ते 120 मीटर उंचीच्या इमारतींसाठी 2 लाख रुपये, तर 120 मीटरपेक्षा अधिक उंच इमारतींसाठी प्रति घर 3 लाख रुपये शुल्क आकारले जाईल. यासाठी विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 2034 मध्ये सुधारणा करून अंतिम अधिसूचना जारी केली जाईल.
‘नेत्रम’ प्रणालीचा वापर
मुंबई महानगर प्रदेशात नवीन झोपड्या उभ्या राहू नयेत, यासाठी उपग्रह माहिती आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने जीआयएस आधारित सक्रिय झोपडपट्टी ट्रॅकिंग प्रणाली (‘नेत्रम’) लागू करण्यात येणार आहे. यासाठी मुंबई महापालिका, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण, तसेच मुंबई शहर व उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करणे आवश्यक असेल.
