मुंबई: दक्षिण मुंबईतील झाकेरिया मशीद स्ट्रीटवरील नोबल टॉवर या 22 मजली इमारतीतील बेकायदा बांधकामांवर अखेर हातोडा पडणार आहे. इमारतीमध्ये करण्यात आलेली सर्व अनधिकृत बांधकामे तसेच फेरबदल सहा महिन्यांच्या आत पाडून इमारत मंजूर नकाशाप्रमाणे पूर्ववत करण्याचे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत.
यावेळी खंडपीठाने मुंबई महापालिकेने 31 जुलै 2024 रोजी केलेल्या तपासणीत अनेक प्रकारचे उल्लंघन आढळून आल्याची गंभीर दखल घेतली.
नदीम इशरत खान आणि इतरांनी नोबल टॉवर इमारतीतील बेकायदा बांधकामांविरोधात याचिका दाखल केली होती. विकासकाने मंजूर नकाशाच्या विरोधात जाऊन इमारतीत अनेक बदल केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.
याचिकेवर न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. पी. बी. शाह, ॲड. कावल्य शाह यांनी, तर पालिकेतर्फे ॲड. वैशाली उगले यांनी बाजू मांडली. सर्व बाजू विचारात घेत न्यायालयाने बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांना झटका दिला आहे.
इमारतीच्या तळमजल्यावरील स्टॅक पार्किंग आणि मोकळ्या जागेचे रूपांतर गोदामात करण्यात आले होते. पहिल्या ते पाचव्या मजल्यावरील कार लिफ्ट आणि पार्किंगच्या जागेत प्रत्येकी 6 निवासी खोल्या बांधण्यात आल्या होत्या. तसेच 8व्या, 15व्या आणि 20व्या मजल्यावरील रिफ्यूज एरियामध्ये बेकायदा खोल्या बांधल्या होत्या. या प्रकरणात पालिकेने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आणि त्यानुसार पालिकेला पुढील सहा महिन्यांत बेकायदा बांधकामे आणि फेरबदल पाडण्याचे आदेश दिले.
