मुंबई: राज्यातील प्रावीण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रांत नोकरीसाठी ५ टक्के आरक्षणाबाबत सुसूत्रता व एकसंधता आणण्यासाठी सुधारित धोरण लागू करण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
या सुधारित धोरणानुसार आरक्षणासाठी पात्र खेळाडूंना तीन महिन्यांच्या मुदतीत क्रीडा प्रमाणपत्राची वैधता पडताळणी करून घेणे आवश्यक आहे.
क्रीडा क्षेत्रात जागतिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर आपला ठसा उमटविणाऱ्या खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक सुरक्षिततेसाठी प्रावीण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रांत नोकरीसाठी ५ टक्के आरक्षणाबाबतचे सुधारित धोरण लागू करण्यात येणार आहे.
आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी प्रगती प्रकल्प
राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी प्रगती प्रकल्प राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
त्यासाठी एकूण ४ हजार २५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यापैकी आशियाई विकास बँकेकडून २ हजार ९७५ कोटी कर्ज स्वरूपात घेण्यासही मान्यता देण्यात आली. तसेच राज्याच्या हिश्श्यापोटी १ हजार २७५ कोटी रुपये अर्थसंकल्पात टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली.
कोल्हापुरात ५०० खाटांचे रुग्णालय
या प्रकल्पात कोल्हापूर आणि नांदेड येथे प्रत्येकी ५०० खाटांचे जिल्हा रुग्णालय आणि नागपूर व लातूर येथे ३०० खाटांचे जिल्हा रुग्णालय तसेच पुणे जिल्ह्यासाठी २०० खाटांचे विशेषोपचार संदर्भ सेवा रुग्णालय सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे. या रुग्णालयांसाठी २ हजार ४३० पदे निर्माण करण्यास व त्यासाठीच्या वेतनावरील खर्च म्हणून वार्षिक १४७ कोटी ७ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.
येवल्यात मका प्रक्रिया उद्योगासाठी ७६० कोटी
नाशिक जिल्ह्यातील येवला औद्योगिक वसाहतीत मक्यावरील प्रक्रिया उद्योगासाठी ७६० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले. सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ‘सुखजीत स्टार्च अँड केमिकल्स’ या कंपनीसोबत हा करार करण्यात आला. या गुंतवणुकीतून प्रत्यक्ष २०० आणि अप्रत्यक्ष ३ हजार रोजगारांच्या निर्मितीची अपेक्षा आहे.
‘सुखजीत स्टार्च अँड केमिकल्स’ कंपनीने प्रकल्पासाठी राज्य सरकारकडे आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि सहकार्याची मागणी केली आहे. या प्रस्तावित प्रकल्पाला ‘मेगा प्रोजेक्ट’चा दर्जा देण्यात आला आहे. प्रकल्पासाठी कंपनीने सरकारकडे सुमारे १५० एकर जमीन मागितली आहे.
सामंजस्य करारावेळी अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, उद्योग मंत्री उदय सामंत, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपेंद्रसिंह कुशवाह, आमदार समीर भुजबळ, सुखजीत स्टार्च अँड केमिकल्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भावदीप सरदाना आणि वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमोल सेटिया उपस्थित होते.
