मुंबई : सोसायटीच्या पुनर्विकासात विकासकाची निवड करण्यासाठी निविदा जारी करण्यासंबंधी सरकारी निर्णय (जीआर) अनिवार्य नाही. तो केवळ निर्देशात्मक स्वरुपाचा आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
राज्य सरकारने यासंदर्भात 4 जुलै 2019 रोजी जीआर जारी केला होता. तो अनिवार्य नसल्याचे न्यायमूर्ती श्याम सुमन आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. विकासकाची नियुक्ती करण्यासाठी केवळ निविदा जारी न केल्याने कायद्याच्या उद्देशाचे उल्लंघन झाले, असे होत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
सरकारच्या जीआरमागे निष्पक्ष आणि पारदर्शक पुनर्विकास प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचा हेतू आहे. अशा प्रकरणांमध्ये सोसायटीतील बहुसंख्य सदस्यांनी घेतलेला निर्णय ग्राह्य धरला जाईल, अल्पसंख्य सदस्यांचा विरोध नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
गोरेगाव येथील रामानुज सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकासासाठी कुन्नी रिॲल्टी अँड डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेडची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्या विकासकाच्या नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या देवेंद्र कुमार जैन यांच्या याचिकेवर खंडपीठाने सुनावणी केली. याचिकाकर्ता सोसायटीचे माजी अध्यक्ष होते. त्यांच्या नवीन अध्यक्षांच्या नेतृत्वाखालील सोसायटीने इतर विकासकांनाही निविदा न काढता 2019 च्या जीआरच्या तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे. अनिवार्य जीआरचे अजिबात पालन न केल्याने सोसायटीचा निर्णय मनमानी आणि बेकायदेशीर असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. मात्र न्यायालयाने तो अमान्य केला.
