मुंबई : मुंबई महापौर पदाच्या आरक्षणाकडे सर्वच राजकीय पक्षांच्या इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे. मुंबईचे महापौरपद यंदा आरक्षणात जाणार की खुल्या प्रवर्गात राहणार, यावर महापौरपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार, हे ठरणार आहे.
मुंबईच्या प्रथम नागरिक महापौरपदी बसण्यासाठी प्रत्येक माजी नगरसेवकाची इच्छा असते. परंतु आरक्षणाचा खेळ त्यात निर्णायक ठरतो. महापौर पद आरक्षणात गेल्यास बहुमताचा आकडा गाठणाऱ्या पक्षाला त्या आरक्षणात बसणाऱ्या नगरसेवकाला महापौरपदी बसवावेच लागते. मग त्या नगरसेवकाची क्षमता असो अथवा नसो.
मुंबईचे महापौरपद खुल्या प्रवर्गात अथवा ओबीसीमध्ये आरक्षित झाल्यास अनेक दिग्गज व अभ्यासू नगरसेवकांना महापौरपदी विराजमान होण्याची मोठी स्पर्धा खेळावी लागेल.अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षण झाल्यास नगरसेवकांमध्ये फारशी स्पर्धा होत नाही. आरक्षणामध्ये महापौर पद गेल्यास सत्ताधारी पक्षाकडे त्या आरक्षणाचा नगरसेवक नसेल तर विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकाला महापौरपदाची लॉटरी लागू शकते.
दरम्यान, महापौर पदाचे आरक्षण प्रभाग आरक्षणानंतर होणार असल्याचे बोलले जात आहे. मागील काही आरक्षण लक्षात घेता, यावेळी महापौरपद आरक्षित होण्याचीच शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
