Maharashtra Schools with Low Enrollment Explained
हेरंब कुलकर्णी (दुसरी बाजू )
राजकीय कार्यकर्ते, जि.प. सदस्यांनी अनेक वस्त्यांवर शाळा उघडून दिल्या. बांधकामासाठी 7 लाख रुपये मिळत होते हे ठेकेदारी आकर्षण होते. त्यातून निकष न बघता शाळा उघडत गेल्या. वरील कारणे बघता लक्षात येईल की, खरोखर गरज नसतील त्या शाळा बंद केल्या, तर किमान एक शाळा तरी नीट चालू शकेल.
तेव्हा सरसकट शाळा बंद नको, अशी भूमिका न घेता प्रत्येक तालुक्यात राजकीय सामाजिक संघटना, पत्रकार, निवृत्त शिक्षक,अधिकारी अशी एक समिती बनवावी व त्या समितीने शाळांचे अंतर गरज बंद केली तर मुले कोठे जातील? अशी सगळी तपासणी करून अहवाल द्यावेत व त्याआधारे प्रत्येक ठिकाणचे निर्णय व्हावेत ही भूमिका अधिक संयमित राहील व दुसरीकडे नामांकित प्रवेश, आश्रमशाळा यांबाबत धोरणात्मक बदलासाठी पाठपुरावा करायला हवा.
जपानमधील एका मुलींसाठी शाळा ही पोस्ट फिरत असते, पण एकदा 0 ते 10 च्या आतील शाळा कशा चालतात? हे बघून यावे. अपवादांना सलाम. पण अशा शाळेत कोणतेच शाळेचे वातावरण नसते. परिपाठ, स्पर्धा, स्नेहसंमेलन काहीच होत नाही. दोन शिक्षक असतात. त्यांचेही कमी संख्येत मन लागत नाही. आपण असतो तरी 4 मुलांना दिवसभर काय शिकवले असते? तिकडे पर्यवेक्षणही नीट होत नाही. त्यातून आलटून पालटून शिक्षक उपस्थिती असेही काही ठिकाणी घडले. नुकतीच एका शाळेवर शिक्षकाने पोटशिक्षक नेमल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली आहे. त्यामुळे कमी संख्येच्या शाळा एकत्र करण्याचे पर्याय काय असू शकतात.यावरही विचार करायला हवा.
मी स्वतः शाळाबाह्य मुलांवर काम करतो. त्यामुळे मी शाळा बंदच्या बाजूचा नक्कीच नाही, पण वरील सगळे मुद्दे मनात असल्याने सरसकट बंद नको, असेही म्हणवत नाही. कारण कमी संख्येत शिक्षण नीट होत नाही हे वास्तवही डोळेझाक करता येत नाही. 28000 ग्रामपंचायत असलेल्या महाराष्ट्रात 1 लाखापेक्षा जास्त शाळा, 2000 आश्रम शाळा, 30000 पेक्षा जास्त माध्यमिक शाळा हे प्रमाण तपासून बघण्याची गरज आहे. जिथे गरज आहे, तिथे संख्या न बघता शाळा, पण चुकीने सुरू केलेल्या शाळा बंद, पर्यायांचा विचार व धोरणात्मक मुद्दे अशी सम्यक भूमिका घेणे गरजेचे आहे.
समूह शाळा हा प्रयोग करून बघण्याची गरज आहे. सरकार बससेवा तिथे कशी देते, त्यातील सुरक्षितता, मुलींच्या पालकांची भावना हे त्यात बघायला हवे. किमान प्रायोजित तत्त्वावर हे राबवून बघायला हवे.ग्रामपंचायत असलेले गाव व बाजार भरत असलेले गाव या ठिकाणी शाळा असेल तर मोठ्या गावात त्यावर गावकरी सनियंत्रण ठेवू शकतील. अधिकारी भेटी देतील.
आज खूप छोट्या वस्तीवरील शाळेला अधिकारी भेटच देत नाही हे सर्वसाधारण चित्र असल्याने अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. त्यामुळे मोठ्या गावात शाळा, यावर विचार करायला हवा, मात्र त्यासाठी सरकारने मुलींसाठी सुरक्षित परिवहन व्यवस्था काय करणार हे स्पष्ट करायला हवे.
