मुंबई : महिला व बालविकास विभागाने ‘स्मार्ट अंगणवाडी’च्या नावाखाली तब्बल 90 कोटींचा सौदा मंजूर करून नवा वाद ओढवून घेतला आहे. राज्यभरातील 5,469 अंगणवाड्यांसाठी ‘स्मार्ट किट’ खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून, या प्रचंड ऑर्डरचा ठेका तीन वर्षांसाठी गुनिना कमर्शियल प्रा. लि.या एकाच कंपनीला देण्यात आला आहे.
सरकारचा दावा आहे की, स्मार्ट किटमुळे अंगणवाड्या आधुनिक होतील. मात्र अनेक अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पाणी, वीज, शौचालय यासारख्या मूलभूत सुविधा नाहीत, तेव्हा ही ‘स्मार्ट किट काय उपयोग असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
प्रत्येक ‘स्मार्ट किट’ची किंमत 1,64,560 रुपये ठेवण्यात आली आहे. यात डिजिटल लर्निंग टूल्स, फर्निचर, खेळ सामग्री आणि उपकरणांचा समावेश आहे. पण टेंडर मंजूर होण्याचा वेग आणि स्पर्धा मर्यादित ठेवण्याच्या पद्धतीवरून खरेदी प्रक्रियेची पारदर्शकता नसल्याची चर्चा विभागात सुरू आहे.
ठेकेदारांचा विकास, मुलांचा नाही
सदर योजना मुलांसाठी नसून ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी सुरू गेली आहे. पूर्वीच्या खरेदीतही ‘स्मार्ट किट’चा माल निकृष्ट दर्जाचा निघाल्याचे आरोप झाले होते. तरीही त्याच कंपनीला पुन्हा ठेका देण्यात आला आहे. सरकारला जर मुलांच्या विकासाबद्दल गांभीर्य दाखवायचे असेल, तर प्रथम अंगणवाडींच्या मूलभूत सोयीसुविधा, प्रशिक्षित कर्मचारी, पाणी व वीजपुरवठा यावर लक्ष द्यायला हवे. अन्यथा ही योजना फक्त कागदोपत्री स्मार्ट राहील, असेही बोलले जात आहे.
