मुंबई : मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमधील स्वच्छतेचे काम सामाजिक संस्थांकडून काढून घेऊन एका कंत्राटदाराला चार वर्षासाठी स्वच्छतेचे कंत्राट देण्याचा घाट अखेर उधळण्यात आला असून, या निविदा प्रक्रियेला तत्काळ स्थगिती देण्याची घोषणा उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सोमवारी केली.
मुंबई महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी वरिष्ठाच्या आशीर्वादाने हा घाट घातला होता. या प्रकरणी सभागृहात भाजपा गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी लक्षवेधी उपस्थित करून 75 हजार कामगारांवर अन्याय करणारी निविदा तत्काळ रद्द करावी आणि सेवाभावी संस्थांच्या कर्मचार्‍यांचे मानधन वाढवावे, अशी मागणी केली. दरेकर म्हणाले की, मुंबई शहराची साफसफाई करण्याचे काम सामाजिक संस्था करतात. त्यात महिला सामाजिक संस्था, महिला बचत गट, बेरोजगारांच्या सेवा संस्था, अपंगांच्या संस्था आहेत.
परिसरातील कचरा काढून स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानांतर्गत हे काम करतात. यात दोन ते अडीच हजार अशा प्रकारच्या संस्था आहेत आणि 75 हजार स्वच्छता कर्मचारी आहेत. यासाठी आता एकच ग्लोबल टेंडर काढताहेत ते बाराशे कोटीचे आणि चार वर्षासाठी. जे सफाई करतात त्यांना 6 हजार दरमहा मिळतात आणि हे बाराशे कोटीत प्रत्येक कर्मचार्‍याला 21,800 रुपये देणार. 6 हजारात जे काम चालू आहे ते 21,800 रुपयांत देणार. 75 हजार सर्वसामान्यांवर बेरोजगारीची कुर्‍हाड चालवणार आहात का? असा सवाल दरेकरांनी केला.
मुंबई महापालिकेने 16 फेब्रुवारीला निविदा प्रक्रिया सुरू केली. प्रतिसाद न आल्याने पुन्हा पुन्हा निविदा मागवल्या गेल्या. यामध्ये फार प्रभावशाली कंपन्या असून त्यांची नावे जाहीर करण्याची मागणीही दरेकरांनी केली. त्यावर या साफसफाईच्या कंत्राटाची निविदा स्थगित करण्याची घोषणा उदय सामंत यांनी केली.
