मुंबई : चेंबूर येथील आंबेडकरी चळवळीचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सिद्धार्थ कॉलनीतील एसआरए पुनर्विकास प्रकल्पाला गती देण्यात यावी आणि पीटीसी (प्रोजेक्ट ट्रान्झिट कॅम्प) घरांच्या चाव्या तातडीने देण्यात याव्यात, या मागणीसाठी सिद्धार्थ कॉलनी घरहक्क समितीच्या वतीने गुरुवारी विधानभवनावर धडक आंदोलन करण्यात आले. यावेळी एसआरए विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. एसआरए टाळाटाळ करत असल्याने पुनर्विकास प्रक्रियेला विलंब होत असल्याचा आरोप करण्यात आंदोलनकर्त्यांनी केला.
सिद्धार्थ कॉलनीमध्ये सुमारे ३४०० झोपड्यांचा एसआरए पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्यात येत असून, येथील घरधारकांनी विकासक म्हणून रुपारेल बिल्डकॉनची नियुक्ती केली आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक शासनाच्या मंजुरी मिळाल्यानंतर विकासकाने ५०५ पीटीसी सदनिकांचे भाडे एसआरएकडे जमा केले आहे. त्यापैकी गोवंडी येथील भीमवाडी एसआरए प्रकल्पातील ३०५ पीटीसी सदनिका सिद्धार्थ कॉलनीतील लाभार्थ्यांच्या पुनर्वसनासाठी मंजूर करण्यात आल्या आहेत. या ३०५ पीटीसी सदनिकांचे भाडेही भरून झाले असून सर्व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत. मात्र, अद्याप लाभार्थ्यांना घरांच्या चाव्या देण्यात आलेल्या नाहीत.
चाव्या देण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप सिद्धार्थ कॉलनी घरहक्क समितीचे अध्यक्ष मंजीत जेठ, विजय मस्के, कैलास कटारनवरे यांनी केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार भीमवाडी येथील ३०५ पीटीसी सदनिकांच्या चाव्या मिळाल्यानंतर संबंधित ३०५ झोपडीधारकांचे तातडीने त्या ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये स्थलांतर करता येणार आहे. त्यानंतर सिद्धार्थ कॉलनीतील जागा मोकळी होऊन विकासकाला एसआरए प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात करणे शक्य होईल.
मात्र, एसआरए प्रशासनाच्या वेळकाढू धोरणामुळे पुनर्विकास प्रक्रियेला गती मिळत नसून हजारो रहिवाशांचे पुनर्वसन लांबणीवर पडत आहे. एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांच्या भूमिकेमुळेच हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प विलंबाने पुढे जात असल्याचा गंभीर आरोप सिद्धार्थ कॉलनी घरहक्क समितीने केला.
एसआरए प्रशासनाने तातडीने पीटीसी घरांच्या चाव्यांचे वितरण करून पुनर्विकासाला गती द्यावी, अन्यथा येत्या काळात आंदोलन अधिक तीव्र करून साखळी उपोषण करण्याचा इशारा विधानभवनावर धडकलेल्या मोर्चेकऱ्यांनी यावेळी दिला. आंबेडकरी चळवळीच्या ऐतिहासिक वारशाशी जोडलेल्या सिद्धार्थ कॉलनीतील हजारो कुटुंबांचे पुनर्वसन प्रशासकीय वेळकाढू धोरणामुळे संथ गतीने होत असल्याने एसआरए विरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
