श्रीकृष्ण बाळ
महाड: रायगडच्या पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून अनेक प्रकल्प राबविले जात आहेत, त्यातील किल्ले रायगड व अन्य चार ठिकाणी रोप-वेंची उभारणी करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांना केंद्राची मंजुरी मिळालेली असली तरी अद्याप त्यांची कार्यवाही पूर्ण झालेली नाही. ती पूर्ण झाल्यास रायगडातील पर्यटन झपाट्याने वाढू शकतो.
राज्य शासनाच्या वतीने १९ मार्च २०२५ रोजीच्या पत्रानुसार केंद्र शासनाच्या रस्ते परिवहन महामार्ग मंत्रालयाकडून चालविण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय रोप-वे कार्यक्रम पर्वतमाला अंतर्गत महाराष्ट्रातील ४५ ठिकाणची नावे प्रस्तावित असून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार यामध्ये रायगड जिल्ह्यातील किल्ले रायगड, माथेरान, अलिबाग चौपाटी ते कुलाबा किल्ला, अलिबागमधील कनकेश्वर, उरणमधील घारापुरी या ठिकाणच्या स्थानांचा समावेश आहे.
यासंदर्भात १८ फेब्रुवारी २५ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत केंद्र शासनाच्या पर्वतमाला योजनेअंतर्गत राज्यातील प्रस्तावित ४५ रोप-वे पैकी परिशिष्ट "अ" व परिशिष्ट "ब "मधील रोप-वेची कामे हाती घेण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आल्याचे समजते.
या संदर्भात प्रकल्पाची जागा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीची असेल व ती केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय महामार्ग लॉजिस्टिक व्यवस्थापन लिमिटेडला 30 वर्षाच्या भाडेपट्टीवर द्यावी लागणार आहे.
यासंदर्भात रायगड प्राधिकरणाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, छत्रपती शिवाजी महाराजांची ऐतिहासिक राजधानी असणाऱ्या रायगड किल्ल्यावर शिवभक्त तसेच पर्यटकांच्या सोयीसाठी रोपवे सुविधा उपलब्ध केली आहे. मात्र या रोप-वेचे तिकीट प्रतिव्यक्ती ३५० रुपये आकारले जात आहे.
यामुळे सर्वसामान्यांना ते परवडत नसल्यामुळे अनेकजण रोप-वेने जाण्याऐवजी पायी चालतात जातात. मात्र महाराष्ट्र शासनाने शिवभक्त आणि पर्यटकांच्या सोयीसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे ५० ते १०० रुपयांत पर्यटकांना गडावर जाता येणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाने दुर्गराज रायगडावर नवीन अत्याधुनिक रोपवे उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला पुरातत्व विभागाकडून मान्यता देण्यात आली असून लवकरच प्रत्यक्ष रोपवे उभारणीच्या कामास सुरुवात होणार आहे.
या रोपवेमुळे सध्या आकारल्या जाणाऱ्या प्रतिव्यक्ती ३५० रुपयांऐवजी पर्यटकांना केवळ ५० ते १०० रुपयांत गडावर जाता येणार आहे. तसेच संवर्धनाच्या कामांसाठी सध्याच्या रोप-वेकडून आकारल्या जाणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांची बचत होणार, असल्याची माहिती आहे.
रायगड विकास प्राधिकरणाने दिलेल्या माहितीनुसार, रायगडावर सध्या कार्यरत असलेल्या खाजगी मालकीच्या रोप-वेकडून प्रतिव्यक्ती ३२५ रुपये भाडे आकारले जाते. तसेच रायगड विकास प्राधिकरणास संवर्धन कामांकरिता गडावर न्यावयासाठी लागणाऱ्या सर्व प्रकारच्या साहित्यांना प्रतिकिलो ६.३ रुपये दर आकारणी केली जात आहे.
यामुळे गडावरील कामांना सरासरीपेक्षा दुप्पट ते तिप्पट खर्च येत आहे. तथापि, हा खर्च कमी करण्यासाठी शासनाच्या मालकीचा अधिकृत व अत्याधुनिक रोपवे उभारण्यात यावी, अशी मागणी केली जात होती.
यासाठी २०१८ पासून छत्रपती संभाजीराजे नामदार नितीन गडकरी यांच्या माध्यमातून दिल्ली येथील पुरातत्त्व विभागाकडे पाठपुरावा करीत होते. त्या पाठपुराव्याला यश मिळाले असून नुकतेच पुरातत्व विभागाकडून नवीन शासकीय रोपवे उभारणीस मान्यता मिळाली आहे.
किल्ले रायगड येथील प्रस्तावित रोपवे संदर्भात शासनाच्या धोरणानुसार पुढील कार्यवाही केली जाणार असून पावसाळ्या पश्चात या संदर्भातील प्रत्यक्ष कामे सुरू व्हावी अशी अपेक्षा शिवभक्त स्थानिक ग्रामस्थांकडून व्यक्त होत आहे .
रायगडावरील तिकीट दर होणार कमी
तिकीट दर संदर्भात प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, नव्या शासकीय रोपवेमध्ये प्रतिव्यक्ती कमाल १०० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी दर आकारणी केली जाणार आहे. तसेच, संवर्धनाकरिता लागणाऱ्या साहित्याची वाहतूक नाममात्र दराने अथवा तत्कालीन परिस्थितीनुसार शक्य असल्यास नि:शुल्क स्वरुपात केली जाणार असल्याची माहिती आहे. ज्यामुळे संवर्धन कार्यात येणाऱ्या वाहतूक खर्चामध्ये कोट्यवधी रुपयांची बचत होणार आहे.
जिल्ह्यातील पाच रोप-वे प्रकल्प
किल्ले रायगड, माथेरान, अलिबाग चौपाटी ते कुलाबा किल्ला, अलिबागमधील कनकेश्वर, उरणमधील घारापुरी येथे रोप-वे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. हे प्रकल्प रायगड विकास प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमएमआरडीए, जिल्हा परिषद, संबंधित नगरपरिषद यांच्यामार्फत होणार आहेत.
