Raigad Pen Cooperative Urban Bank
रायगड : बुडीत निघालेल्या पेण को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँकेचे एकूण १ लाख ९८ हजार ठेवीदार असून, गेल्या साेळा वर्षांच्या प्रदीर्घ कायदेशीर लढ्यात न्याय मिळण्याच्या प्रतीक्षेत तब्बल ६०० ठेवीदारांचे निधन झाले आहे. या हवालदील झालेल्या सर्व ठेवीदारांच्या एकूण ६५० कोटी रुपयांच्या ठेवी बँकेत अडकल्या असून, आता या पैशांचा तिढा सुटण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोर्ट रिसिव्हर कार्यालयात झालेल्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या बैठकीत बँक आणि ठेवीदार या दोन्ही पक्षांनी न्यायालयासमोर आपली भूमिका तातडीने मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून बँकेच्या ताब्यातील जमिनींची विक्री करून ठेवीदारांचे पैसे परत करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकेल, अशी माहिती 'पेण अर्बन बँक ठेवीदार खातेदार संघर्ष समिती'चे कार्याध्यक्ष नरेन जाधव यांनी दिली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, २५ जून २०२६ रोजी मुंबई उच्चन्यायालयाने नियूक्त केलेले कोर्ट रिसिव्हर दीपक एस. भालेराव यांच्या मुंबई येथील कार्यालयात या संदर्भातील एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला मुंबई उच्च न्यायालयाचे द्वितीय सहाय्यक कोर्ट रिसिव्हर दीपक एस. भालेराव, याचिकाकर्त्यांचे वकील सचिन चव्हाण, शासनाच्या वतीने सहाय्यक सरकारी वकील अश्विनी ए. पुरव, आणि पेण उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाच्या नायब तहसीलदार रश्मी साळुंखे व पेण अर्बन बँक ठेवीदार खातेदार संघर्ष समिती'चे कार्याध्यक्ष नरेन जाधव उपस्थित होते.
न्यायालयासमोर सत्वर भूमिका मांडण्याचे निर्देश
बैठकीत कोर्ट रिसिव्हर दीपक एस. भालेराव यांनी अत्यंत सकारात्मक भूमिका घेतली. पेण अर्बन बँक आणि ठेवीदार या दोन्ही पक्षांनी बँकेच्या ताब्यातील जमिनी विकण्याबाबतची आपली भूमिका मुंबई उच्च न्यायालयात लवकरात लवकर (सत्वर) मांडावी, अशा सूचना त्यांनी दोन्ही बाजूंच्या प्रतिनिधींना दिल्या. जमिनींच्या विक्रीतून जो पैसा उभा राहील, त्यातून मृत आणि हयात असलेल्या हजारो ठेवीदारांना त्यांचे थकीत पैसे परत करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू करता येईल, असा विश्वास या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. जमिनींच्या लिलाव आणि विक्री प्रक्रियेला गती आल्यास रखडलेले पैसे अखेर परत मिळतील, असा मार्ग आता सुकर होणार आहे.
संघर्ष समितीकडून कोर्ट रिसिव्हरच्या भूमिकेचे स्वागत
कोर्ट रिसिव्हर यांनी घेतलेली ही सकारात्मक भूमिका ठेवीदारांच्या दृष्टीने अत्यंत दिलासादायक असून, यामुळे हक्काचे पैसे मिळण्याची शक्यता निर्माण झाले असल्याचे नरेन जाधव यांनी सांगितले. वर्ष २०११ पासून सुरू असलेल्या या न्यायालयीन लढ्यात आता सकारात्मक हालचाली सुरू झाल्याने हजारो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळू शकणार आहे.
