पुढारी ऑनलाईन डेस्क : शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षाचे चिन्ह कोणाचे यावरील सुनावणी आज (१५ जुलै) होणार होती. परंतु न्यायालयाने ही सुनावणी पुढे ढकलली आहे. यावर माध्यमांशी बोलत असताना संजय राऊत म्हणाले, "संविधानानुसार आम्हाला न्याय पाहिजे आहे, हे आम्ही न्यायालयाला सांगत आहोत. पण आम्हाला फक्त तारीख दिली जात आहे."
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाचा निर्णय.
या विरूद्ध शिवसेना ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका.
या याचिकेवर आता पुढील सुनावणी १५ जुलैला होणार होती.
न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलली आहे.
शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षाचे चिन्ह कोणाचे यावरील सुनावणी आज (१५ जुलै) होणार होती. यासंबधी माध्यमांशी बोलत असताना संजय राऊत म्हणाले, "आमदारांची खरेदी विक्री होत आहे. मतदारांना, आमदारांना आमिष दाखवलं जात आहे. संविधानानुसार आम्हाला न्याय पाहिजे आहे, हे आम्ही न्यायालयाला सांगत आहोत. पण आम्हाला फक्त तारीख दिली जात आहे. आपली न्यायव्यवस्था दबावाखाली काम करत आहे का? असाही प्रश्न राऊत यांनी उपस्थित केला.
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध शिवसेना ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या वतीने शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षाचे चिन्ह एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आले होते. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरुद्ध शिवसेना ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर पुढील सुनावणी आज होणार होती ती आता पुढे ढकलली आहे.
दरम्यान, यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावर सुनावणी झाली तेव्हा विधानसभा अध्यक्षांसमोर झालेल्या सुनावणीतील मूळ कागदपत्रे सर्वोच्च न्यायालयाने मागवली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावर येत्या १९ जुलैला सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. १९ जुलैला ही सुनावणी झाल्यास ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात ठेवावी की उच्च न्यायालयात पाठवावी याबद्दलचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात तर शिंदे गट उच्च न्यायालयात गेले आहेत. मात्र यापूर्वी शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावर जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांसमोर झालेल्या सुनावणीतील कागदपत्रे मागवली. त्यामुळे ही सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयातच होण्याची शक्यता जास्त आहे," अशी प्रतिक्रिया सर्वोच्च न्यायालयातील वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी दिली.
