मुंबई : शेतकऱ्यांनी प्रचंड विरोध केल्यानंतर महत्वाकांक्षी शक्तिपीठ महामार्गाचे पुनश्च रेखांकन करण्यात आल्याने या महामार्गाचा खर्च 80 हजार कोटींवरून 1 लाख कोटींवर गेला असून, नव्या रेखांकनानुसार 13 जिल्ह्यांतून हा महामार्ग जाईल. यात सातारा जिल्ह्याची भर पडली आहे. जुने नियोजन 802.592 किलोमीटरचे होते. आता शक्तिपीठ महामार्गाची लांबीही वाढली आणि ती 856.765 किलोमीटरवर पोहाचली.
नवे रेखांकन पाहता 13 जिल्हे आणि 40 तालुके या महामार्गाच्या कक्षेत आले आहेत. यातील जिल्हे बाजूच्या नकाशात दिसतात. याशिवाय 21 तीर्थक्षेत्रांना हा महामार्ग जोडणार आहे. त्यात माहूर, तुळजापूर आणि कोल्हापूर या शक्तिपीठांचाही समावेश आहे.
विशेष म्हणजे अजूनही पश्चिम महाराष्ट्रातील अत्यंत सुपीक आणि बागायती शेतजमीन या महामार्गात जाणार असल्याने नव्या रेखांकनालाही मोठा विरोध संभवतो. तथापि, आता कोणत्याही क्षणी महामार्गासाठी लागणाऱ्या जमिनींची मोजणी आणि भूसंपादन सुरू होईल, असे राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या सूत्रांनी सांगितले. शक्तिपीठ महामार्गाच्या कक्षेत येणाऱ्या एक तृतीयांश गावांमध्ये संयुक्त मोजणी आधीच झाली आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
