मुंबई : उलवेतील एका निवासी संकुलात 14 दुकानांसाठी स्वतंत्र सोसायटी स्थापन करण्यासाठी सहकार सहनिबंधकांनी बिल्डरला दिलेली परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवली आहे. महामुंबई प्रदेशातील हाऊसिंग सोसायट्यांसाठी हा निर्णय दिलासा देणारा आणि दूरगामी परिणाम करणारा ठरेल.
रस्त्यालगत असलेल्या भूखंडांवर निवासी संकुल उभारताना बिल्डर तथा विकासक हमखास व्यापारी गाळे काढतात. नंतर गाळेधारक तथा दुकानदार आणि सदनिकांचे मालक यांच्यात देखभालीवरून कुरबुरी सुरू होतात. पाणी, वीज आणि स्वच्छता यासारख्या सुविधांचा वापर दुकानदार तुलनेने कमी करतात, असा या गाळेधारकांचा दावा असतो. त्यातून महिना देखभाल खर्चाच्या योगदानावरून संघर्ष उद्भवतात. तो उद्भवू नये म्हणून उलवेतील बिल्डरने आपल्या गृहसंकुलातील 14 दुकानांसाठी वेगळी सोसायटी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यास सहकार सहनिबंधकांनीही परवानगी देऊन टाकली.
सिडकोकडून घेतलेल्या भूखंडावर बॉम्बे कन्स्ट्रक्शन ॲण्ड इंजिनीअरिंग कंपनीने तीन इमारती बांधल्या. त्यात 120 सदनिका आणि पार्किंगनंतरच्या पहिल्या मजल्यावर 14 दुकाने आहेत. या गृहसंकुलातील सोसायटी स्थापनेचे आदेश देताना दुकानदारांसाठी वेगळी सोसायटी स्थापन करण्याचा बिल्डरचा अधिकार असल्याचा शोध सहकार सहनिबंधकांनी लावला. या समांतर सोसायटीला कृतिका ज्वेल्स सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, ते सहकार विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी गतवर्षी फेटाळले. परिणामी, सोसायटीला उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली.
ही इमारत बांधताना आणि ग्राहकांना सदनिका विकताना इमारतीचे व्यापारी गाळे व निवासी सदनिका असे दोन भाग बिल्डरने केलेले नव्हते. या इमारतीच्या मंजूर आराखड्यातही दुकानांसाठीची वेगळी इमारत किंवा विंग दर्शवलेली नाही, असा मुद्दा सोसायटीचे वकील राहुल वालिया यांनी मांडला. बिल्डरचे वकील सीमिल पुरोहित यांनी मात्र महाराष्ट्र सहकार सोसायटी कायद्यानुसार निवासी आणि व्यापारी गाळ्यांसाठी वेगवेगळ्या सोसायट्या स्थापन करण्याचे अधिकार बिल्डरला असल्याचे सांगितले. एकाच इमारतीत दोन सोसायट्या असू शकतात या उच्च न्यायालयाच्याच निकालाचाही त्यांनी आधार घेतला.
बिल्डराच्या वकिलांनी आधार घेतलेल्या निकालातील प्रकरणात बिल्डरने एकच सोसायटी स्थापन केली जाईल, असे लेखी दिलेले नव्हते किंवा तसा करारही नव्हता, असे सांगत खंडपीठाने हा आधार गैरलागू ठरवला.
सहकार निबंधक सोसायट्यांचे वर्गीकरण करू शकतात. मात्र, एकाच इमारतीत आणखी एक सोसायटी स्थापन करून भविष्यातील अधिकार बहाल करण्याचे अधिकार बिल्डरला नाहीत, असे न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी स्पष्ट केले. उलवेतील या प्रकरणात इमारतीत एकच सोसायटी असेल, असा करारच बिल्डरने केला होता. सदनिका खरेदी करारामध्ये तशी स्पष्ट नोंद आहे. ही करारपत्रे साधेसुधे कागद नव्हेत, महत्त्वाचे म्हणजे इमारतीचा आराखडा बदलला आहे किंवा दुकानांसाठी वेगळी सोसायटी स्थापन करण्याचा विचार आहे, असे काहीही बिल्डरने खरेदीदारांना कळवलेले नव्हते. परिणामी, घरे विकताना केलेले करार बिल्डरला बंधनकारक ठरतात आणि हे करार इमारतीच्या एकाच सोसायटीच्या बाजूने आहेत, याकडे खंडपीठाने लक्ष वेधले.
