मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील हजारो शिक्षकांचे भवितव्य अंधातरिच आहेत. सरकार याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. राज्यातील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन 5 डिसेंबरपर्यंत करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाकडून आले आहेत. शिक्षकांच्या प्रलंबित सेवाशर्ती प्रकरणांवर होत असलेल्या विलंबाबाबत शिक्षण अधिकार्यांची ढिलाई संपवा अशा मागण्या आता शिक्षक संघटनांनी केल्या आहेत.
राज्य शासनाने 5 डिसेंबरपर्यंत अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र अद्याप अतिरिक्त शिक्षकांची अचूक संख्या निश्चितच न झाल्याने नेमक्या किती शिक्षकांचे समायोजन करायचे, याबाबतच गोंधळ आहे. शिक्षण विभागाने 15 मार्च 2024 च्या परिपत्रकाचा आधार घेत समायोजन प्रक्रिया 2024-25 या शैक्षणिक वर्षासाठी राबवावी, असे आदेश दिले आहेत. 5 डिसेंबर 2025 ही समायोजनाची शेवटची तारीख देण्यात आली आहे. मात्र, अचानक काढलेल्या या परिपत्रकामुळे अनेक शिक्षकांना आपल्या मूळ शाळेतून भलतीकडे जावे लागणार आहे. तर कमी पटसंख्या असणार्या अनेक शाळांवर बंदीची कुर्हाड कोसळण्याची भीती संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
समायोजनाच्या या प्रक्रियेमुळे 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमधील अनेक शिक्षक अतिरिक्त होतील. हे शिक्षक इतर शाळांमध्ये वळवले जातील. त्यामुळे ज्या शाळांमध्ये शिक्षकांची गरज आहे, ती गरज या ‘अतिरिक्त’ शिक्षकांमुळे भरली जाईल. भरती प्रक्रिया बासनातच राहण्याची भीती महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महासंघाचे माजी उपाध्यक्ष महेंद्र गणपुले यांनी व्यक्त केली.
शिक्षकांच्या प्रलंबित सेवाशर्ती प्रकरणांवर होत असलेल्या विलंबाबाबत शिक्षण अधिकार्यांची ढिलाई संपवण्यासाठी तातडीने निर्णय घ्या, अन्यथा ठिय्या आंदोलनाला सामोरे जावे लागेल. शिक्षकांच्या सेवाशर्ती, बढती, वेतन निश्चिती, नियुक्ती मान्यता, तक्रारींची सुनावणी अशा अनेक प्रकरणांवर शिक्षणाधिकारी स्तरावरच निर्णय देण्याची पूर्ण क्षमता असूनही, ही प्रकरण अनावश्यकपणे शिक्षण उपसंचालकांकडे मार्गदर्शन मागून पुढे ढकलली जातात. या प्रक्रियेचा परिणाम म्हणून हजारो शिक्षकांचे प्रश्न महिनोनमहिने प्रलंबित राहतात.
अनिल बोरनारे, अध्यक्ष, मुंबई मुख्याध्यापक संघटना, उत्तर विभाग
