पुढारी ऑनलाईन डेस्क
भांडवली बाजार नियामक 'सेबी'ने (SEBI) उद्योगपती अनिल अंबानी (Anil Ambani) आणि रिलायन्स होम फायनान्सच्या (Reliance Home Finance) माजी प्रमुख अधिकाऱ्यांसह २४ संस्थांना पाच वर्षांसाठी सिक्युरिटीज मार्केटमधून (securities market) प्रतिबंधित केले आहे. सेबीने अनिल अंबानींना २५ कोटी रुपयांचा मोठा दंडदेखील सुनावला आहे. तसेच त्यांच्यावर सिक्युरिटीज मार्केटशी संबंधित कोणत्याही सूचीबद्ध कंपनीमध्ये संचालक किंवा मुख्य व्यवस्थापकीय कर्मचारी (KMP) किंवा बाजार नियामकाकडे कोणताही नोंदणीकृत मध्यस्थ म्हणून ५ वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली आहे. त्यांच्यावर निधी वळवल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
दरम्यान, या घडामोडीनंतर, रिलायन्स पॉवर, रिलायन्स होम फायनान्स आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आदी अनिल अंबानी ग्रुपच्या कंपन्यांचे शेअर्स १४ टक्क्यांपर्यंत घसरले.
आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये रिलायन्स होम फायनान्स (RHFL) मध्ये निधी वळवण्याच्या अनेक तक्रारींनंतर सेबीने या प्रकरणाची चौकशी केली. त्यानंतर अनिल अंबानी हे या फसव्या योजनेमागील मास्टरमाईंड असल्याचा ठपका सेबीने ठेवला होता.
सेबीने म्हटले आहे की, "या प्रकरणाची वस्तुस्थिती विशेषतः अस्वस्थ करणारी आहे. कारण त्यातून एका मोठ्या सूचीबद्ध कंपनीमधील प्रशासनाचा संपूर्ण घोळ उघडकीस आला.''
या प्रकरणाच्या २२२ पानांच्या अंतिम आदेशात सेबीने रिलायन्स होम फायनान्सच्या माजी प्रमुख अधिकाऱ्यांसह इतर २४ संस्थांना पाच वर्षांसाठी सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये बंदी घातली आहे. याशिवाय आरएचएफएलला (RHFL) सिक्युरिटीज मार्केटमधून सहा महिन्यांसाठी प्रतिबंधित करण्यात आले आहे आणि ६ लाख रुपयांचा दंड भरण्यास सांगितले आहे. २४ प्रतिबंधित संस्थांमध्ये RHFL चे माजी अधिकारी अमित बापना, रवींद्र सुधाळकर आणि पिंकेश आर शाह यांचा समावेश आहे. सेबीने बापना यांच्यावर २७ कोटी रुपये, सुधाळकर यांच्यावर २६ कोटी रुपये आणि शाहा यांच्यावर २१ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
