National Park Eviction
मालाड : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीतील पुनर्वसन रखडलेल्या 18 हजार कुटुंबांना आता मुंबईबाहेर ठाणे जिल्ह्यात हलविण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. याला येथील नागरिकांनी विरोध केला आहे. जनता दल सेक्युलर पक्ष आणि मूलभूत अधिकार संघर्ष समितीने निश्चित केलेल्या मरोळ मरोशीतील जागेतच पुनर्वसन करावे अशी मागणी केली आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार येथील 30 हजारांहून अधिक झोपड्या सन 2000 मध्ये तोडण्यात आल्या होत्या. यातील आठ हजार कुटुंबांचे चांदीवली येथे पुनर्वसन करण्यात आले. मात्र जागअभावी 18 हजार कुटुंबे गेली 45 वर्षे संजय गांधी उद्यानाच्या हद्दीत खितपत पडली आहेत. त्यांना मूळ जागी कोणत्याही नागरी सुविधा देण्यात येऊ नये, असा निर्णय न्यायालयाने दिला असल्याने त्याना मुलभूत सुविधाही मिळत नाहीत. त्यामुळे ही कुटुंबं प्लास्टिक, बारदाने यांनी बांधलेल्या कच्च्या झोपडीत राहत आहेत.
दरम्यान, मुंबई जनता दलाने केलेल्या आंदोलनानंतर सन 2016/17 मध्ये मरोळ मरोशी येथील वन विभागाच्या ताब्यातील परंतु, महसुली असलेल्या 90 एकर जमिनीवर या रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. 26 हजार घरे बांधण्यासाठी नोव्हेंबर 2018 मध्ये निविदाही काढण्यात आली होती. मात्र, हा प्रकल्प नंतर बारगळला होता.
आता या कुटुबियांयाचे पुर्वसन करण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यात वन विभागाने जागेचा शोध सुरू केला आहे. जनता दल सेक्युलर मुंबई पक्षाने याला विरोध केला आहे. मरोळ मोशीतील जागेवरच या रहिवाशांचे पुनर्वसन शासनाने करावे, अशी मागणी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष नाथाभाऊ शेवाळे, मुंबई अध्यक्ष प्रभाकर नारकर, जिल्हाध्यक्ष संजीवकुमार सदानंद, स्थानिक कार्यकर्ते दिपेश परब, दिव्या परब, मूलभूत अधिकार संघर्ष समितीचे दिनेश राणे, संग्राम पेटकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच वनमंत्री यांना दिलेला पत्रात केली आहे.
