मुंबई : राज्यातील वाळू तस्करी रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर उपाययोजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार आता वाळू तस्करी करणारे वाहन तीनवेळा पकडले गेल्यास त्या वाहनाचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करून वाहनही जप्त केले जाणार आहे. महसूल विभागाने बुधवारी याबाबतचे शासन परिपत्रक जारी केले आहे.
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर होणार्या वाळू आणि इतर गौण खनिजांच्या चोरीमुळे सरकारी महसुलाची आणि पर्यावरणाची मोठी हानी होते. याशिवाय अवैध व्यवसायातून गुन्हेगारी वाढत असून, कारवाईसाठी जाणार्या सरकारी अधिकारी आणि कर्मचार्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या दिलेल्या निर्देशांनुसार, अवैध वाळू वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी परिवहन विभागाच्या मदतीने आता कडक धोरण अवलंबण्यात आले आहे. त्यानुसार तस्करी करताना एखादे वाहन पहिल्यांदा पकडले गेल्यास परवाना 30 दिवस निलंबित ठेवून वाहन अडकवून ठेवले जाईल. दुसर्या गुन्ह्यात 60 दिवस परवाना निलंबित करून वाहन अडकवून ठेवण्यात येईल. मात्र, तिसरा गुन्हा झाल्यास संबंधित वाहनाचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करून वाहन कायमस्वरूपी जप्त केले जाणार आहे.
अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीसाठी वापरले जाणारे ड्रील मशिन, जेसीबी, पोकलॅन, ट्रॅक्टर, ट्रॅक्टर ट्रॉली, हाफ बॉडी ट्रक, फुल बॉडी ट्रक, डंपर, ट्रॉलर, कॉम्प्रेसर, ट्रॉलर, बार्ज, मोटोराईज्ड बोट, एक्सकॅवेटर, मॅकेनाईज्ड लोडर यासारख्या सर्वप्रकारच्या वाहनांवर आणि साहित्यावरही करडी नजर ठेवण्यात येणार आहे.
